पाण्याचे दुर्भिक्ष्य की नियोजनाचा दुष्काळ? श्रीमंतांना वेगळा न्याय आणि गरिबांनाच पाणीकपात का?

कल्याण-डोंबिवलीत आता दर गुरुवारी २४ तास पाणीपुरवठा बंद! पाण्याचा प्रश्न केवळ एका शहरापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर उभे राहिलेले हे गंभीर संकट आहे. मात्र, या संकटाला केवळ निसर्ग जबाबदार आहे का? की आपल्या नियोजनशून्य विकासाची ही परिणती आहे? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे..

आज विकासाच्या नावाखाली शहरांचे काँक्रीटचे जंगल झाले आहे. मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या, रस्ते सिमेंट-काँक्रीटचे झाले, मोकळ्या जागा संपल्या, शेतजमिनी आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवर अतिक्रमणे झाली. मात्र, एक साधा प्रश्न कुणालाच पडला नाही का? पावसाचे पाणी जमिनीत मुरणार तरी कुठे?

पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस पडतो. रस्त्यांवरून पाण्याचे लोट वाहतात. नद्या दुथडी भरून वाहतात. काही ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण होते. घरांमध्ये पाणी शिरते, माणसे आणि जनावरे संकटात सापडतात. मात्र, हाच पाऊस संपल्यानंतर काही महिन्यांत पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण करावी लागते. हा विरोधाभास नाही तर काय?

पावसाचे पाणी अडविण्यापेक्षा ते वाहून जाऊ देण्याची व्यवस्था आपण अधिक चांगली केली आहे!

प्रत्येक शहरात आणि गावात पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. पाझर तलाव, बंधारे, शेततळी, जलसंधारण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि जुन्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि व्यवहार्य ठिकाणी नद्याजोड प्रकल्पांचाही अभ्यास झाला पाहिजे.

इस्रायलसारख्या देशाकडून आपण बरेच काही शिकू शकतो. मर्यादित पर्जन्यमान असूनही त्यांनी ठिबक सिंचन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर, समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर आणि आधुनिक जलव्यवस्थापन यामध्ये मोठी प्रगती केली आहे. आपल्याकडे मात्र पाणी उपलब्ध असताना त्याचा योग्य वापर आणि साठवणूक करण्याकडे अपेक्षित गांभीर्य दिसत नाही.

पाणीटंचाईच्या काळात श्रीमंतांसाठी वेगळे नियम आणि गरिबांसाठी वेगळे नियम का?

पाणी कपात लागू झाली की सर्वाधिक त्रास सामान्य नागरिकांना आणि झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सहन करावा लागतो. पाण्याच्या टाक्या भरण्यासाठी त्यांना तासन्तास वाट पाहावी लागते. अनेकांना विकतचे पाणी घ्यावे लागते. मात्र, मोठमोठ्या बंगल्यांमध्ये, आलिशान सोसायट्यांमध्ये आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये पाण्याचा वापर किती होतो, याची तपासणी होते का?

श्रीमंत असो वा गरीब, पाणी सर्वांसाठी समान आहे. त्यामुळे पाणीकपातीचे नियम सर्वांना समान लागू झाले पाहिजेत. मोठ्या सोसायट्या, बंगले, हॉटेल्स, व्यावसायिक संकुले आणि उद्योगांनाही पाण्याच्या वापराबाबत जबाबदार धरले पाहिजे.

गरिबांच्या नळाला पाणी बंद करून श्रीमंतांच्या स्विमिंग पूलमध्ये पाणी भरले जात असेल, तर ही व्यवस्था कोणत्या न्यायाची?

पाणीचोरी हा सुद्धा पाणीटंचाईमागील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी अनधिकृत नळजोडण्या, मुख्य जलवाहिन्यांमधून बेकायदा पाणी उपसा, पाणी वितरणातील गैरप्रकार आणि पाण्याच्या टँकरचा अनधिकृत व्यवसाय अशा तक्रारी वेळोवेळी समोर येतात.

काही लोक अधिकृत पैसे भरूनही पाण्यापासून वंचित राहतात, तर काही जण अनधिकृत मार्गाने पाणी मिळवतात, अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची?

महापालिका प्रशासनाने शहरातील सर्व जलवाहिन्यांचे ऑडिट करावे. अनधिकृत नळजोडण्या शोधाव्यात. पाण्याची गळती रोखावी. पाणीचोरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. टँकरमधून पुरवले जाणारे पाणी कुठून येते, त्याचा परवाना आहे का आणि त्याचे वितरण कोणत्या नियमांनुसार होते, याचीही तपासणी झाली पाहिजे.

केवळ सर्वसामान्य नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करून प्रश्न सुटणार नाही.

सरकारने आता दीर्घकालीन जलनियोजनाचा आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक नवीन बांधकामाला परवानगी देताना पाणी उपलब्धतेचा विचार झाला पाहिजे. मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि सांडपाण्याच्या पुनर्वापराची व्यवस्था बंधनकारक असली पाहिजे. तलाव, नाले आणि नैसर्गिक जलप्रवाह यांच्यावर होणारी अतिक्रमणे हटविण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.

शहरातील प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उद्याने, बांधकामे आणि औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. पिण्यायोग्य पाणी आणि इतर कामांसाठी लागणारे पाणी यांचे स्वतंत्र नियोजन झाले पाहिजे.

त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनाही आधुनिक सिंचन पद्धतींसाठी मदत केली पाहिजे. कारण पाण्याचा प्रश्न हा केवळ शहरांचा नाही, तर ग्रामीण भागातील शेतकरी, जनावरे आणि शेतीच्या भवितव्याचाही आहे.

नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. नळ उघडा ठेवणे, वाहन धुण्यासाठी अनावश्यक पाणी वापरणे, पाण्याची गळती दुर्लक्षित करणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा इतर कामांसाठी अपव्यय करणे थांबवले पाहिजे.

शेवटी एकच प्रश्न उपस्थित करावासा वाटतो...

पावसाळ्यात कोट्यवधी लिटर पाणी समुद्रात वाहून जाते आणि उन्हाळ्यात त्याच पाण्यासाठी माणसांना संघर्ष करावा लागतो. मग आपला विकास नेमका कोणत्या दिशेने सुरू आहे?

रस्ते, इमारती, पूल आणि मेट्रो यांनाच विकास म्हणायचे का? की भविष्यातील पिढ्यांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हाही विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे?

आज पाण्याचे योग्य नियोजन केले नाही, तर उद्या पाण्यासाठी होणारा संघर्ष अधिक तीव्र होईल. पाण्याची उपलब्धता हा केवळ सरकारी विषय नसून तो मानवी जीवनाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.

पाणी वाचवा, पाणी अडवा, पाणी जिरवा हा केवळ घोषवाक्यापुरता विषय राहू नये. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

कारण पैसा असेल तर अनेक गोष्टी विकत घेता येतात; पण पाणीच नसेल तर पैसा असूनही जीवन जगता येणार नाही!

सरकारने आता जागे व्हावे, प्रशासनाने जबाबदारी स्वीकारावी आणि नागरिकांनीही पाण्याचा अपव्यय थांबवावा. अन्यथा उद्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ पाणीटंचाईचा न राहता मानवी अस्तित्वाचा प्रश्न बनेल!

- प्रा. दिपक जाधव.. संपादक – शब्द खड्ग डिजिटल वृत्तपत्र..

131

जाहिरात

ट्रेंडिंग बातम्या

Get In Touch

Dombivli

+91 9967872052

shabda.khadag@gmail.com

Follow Us
लोकप्रिय बातम्या

Shabda Khadag © 2026. All Rights Reserved.

Developed By Vighnesh Technologies.