भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढल्याने सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशा नंतर राज्य सरकारने  सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नागरपंचायतींसाठी 14 कलमी कठोर कार्यक्रम केला आहे. ज्यात बऱ्याच मार्गदर्शक सूचना केलेल्या आहेत. भटक्या कुत्र्यांचे  निर्बिजीकरण, लसीकरण व राहण्याची व्यवस्था बंधनकारक केली आहे. शाळा, कॉलेज, रेल्वेस्थानक, क्रीडासंकुले आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी आढळणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडू नये असे यात सांगितले आहे.. आणि आक्रमक श्वानांसाठी इच्छा मरण देणे अशा बऱ्याच सूचना केल्या आहेत. दिवसेंदिवस या भटक्या श्वानांची संख्या आणि उपद्रव वाढत चालला आहे..

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला अनेक सूचना केल्या असल्या व राज्य सरकार त्या अंमलात आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत असले तरी. फक्त श्वानांचे निर्बिजीकरण करून प्रश्न सुटणार नाही. त्यात रस्त्यावर जर भटक्या कुत्र्यांना काही खायला द्यायचे असेल तर संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका अथवा संबंधित विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याने लोक या भटक्या श्वानांना काही खाऊ घालताना घाबरतील व दहादा विचार करतील. सरकारकडे अनेक योजना आहेत व त्या माध्यमातून सरकार लाडकी बहीण, भावांवर, ज्येष्ठांवर आणि इतर अनेक ठिकाणी आर्थिक लाभ देत असतांना या मुक्या जनावरांचे संगोपनआणि यांना स्वतःच्या घरात निवारा देऊन यांचे रक्षण करणाऱ्या लोकांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी अशी मागणी काही श्वानप्रेमी ( गावठी श्वानांची जबाबदारी घेतलेले ) करीत आहेत. सरकारने यासाठी इन्स्पेक्शन करावे व ज्यांच्या घरात भटकी कुत्री व्यवस्थित पाळली आहेत अशाच लोकांचा विचार यात करावा असेही हे श्वानप्रेमी म्हणत आहेत. केवळ निर्बिजीकरण करणे अथवा आक्रमक कुत्र्यांना मारून हा प्रश्न सुटणार नाही. जर या भटक्या श्वानांना त्यांच्या हक्काचा निवार द्यायचा असेल व त्यांचा लोकांना उपद्रव होऊ नये असे सरकारला जर खरंच वाटत असेल तर सरकारने या भटक्या श्वानांचे संगोपन करणाऱ्यांना दर महिन्याला काहीतरी आर्थिक मदत करायला हवी. या प्रश्नावर सरकार नक्कीच विचार करेल असा विश्वास भटक्या कुत्र्यांसाठी तळमळणाऱ्या काही श्वानप्रेमींनी शब्द खड्ग डिजिटल वृत्तपत्राच्या माध्यमातून व्यक्त केला आहे.. 

- प्रा. दिपक जाधव. संपादक शब्द खड्ग डिजिटल वृत्तपत्र..