काही हरामखोरांना आरक्षण नको पण जातीयता मात्र हवी आहे.. आम्ही अशा लोकांचा जाहीर निषेध करतो..
अजूनही आरक्षणाचा फायदा अठरापगड जातींतील तळागाळातील बहुतांश लोकांना झाला नसतांनाही आरक्षण रद्द करा अशी बोंब काही जातीयवादी मंडळी मारीत आहेत. यांनी हजारो वर्षे बहुजनांना पायाखाली दाबून ठेवले व अनंत अन्याय अत्याचार केले. हे मात्र ही मंडळी सोयीस्करपणे विसरली आहेत. अरे हरामखोरांनो आरक्षण रद्द करायला गेलात तर रक्ताचे पाट वाहतील हे विसरू नका. अगोदर निवडणुका ईव्हीएम मशीनवर न घेता बॅलेट पेपरवर घ्या. जातीयता नष्ट करा.. भारतातील सर्व मंदिरांत पूजा करण्याचा अधिकार बहुजनांना द्या आणि मग आरक्षणाचे बोला..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित वर्गात जन्मास आले म्हणून या हरामी जातीयवादी लोकांचा महार व बौद्ध लोकांवर जास्त राग आहे.
हरामखोरांनो अनुसूचित जातींना फक्त 13 टक्के आरक्षण आहे आणि त्यात 59 जाती आहेत हे अगोदर लक्षात घ्या.. अजूनही आरक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचले नाही आणि आरक्षण हा बहुजनांचा अधिकार आहे तो कुणीही काढून घेऊ शकत नाही.. तुम्ही अगोदर मंदिरं सोडा तिथे सर्व जातीधर्मातील लोकांना पूजा करण्याचा आणि तुमच्यासारखे फुकटचे पैसे कमविण्याचा अधिकार मिळू द्या..
महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार, राज्यात एकूण सामाजिक आरक्षण ५२% आहे (नुकतेच लागू झालेले मराठा SEBC १०% आणि EWS १०% वेगळे धरून एकूण ७२% होते). मूळ ५२% आरक्षणांतर्गत येणाऱ्या विविध प्रवर्गांची टक्केवारी आणि त्यांमधील अधिकृत जातींची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
प्रवर्गांनुसार आरक्षणाची टक्केवारी आणि जातींची संख्याप्रवर्ग (Category)आरक्षणाची टक्केवारी (%)एकूण समाविष्ट जाती / जमातीप्रमुख उदाहरणे SC (अनुसूचित जाती)१३%५९महार, मांग, चांभार, भंगी इ.ST (अनुसूचित जमाती)७%४७भिल्ल, गोंड, कोळी महादेव, वारली इ.OBC (इतर मागास वर्ग)१९%३४६माळी, तेली, कुणबी, लोहार, शिंपी इ.SBC (विशेष मागास प्रवर्ग)२%७गोवारी, कोष्टी, सूर्यवंशी कोळी इ.VJ / DT-A (विमुक्त जाती)३%१४बंजारा, छारा, केंजरभाट इ.NT-B (भटक्या जमाती-ब)२.५%३७ (२८+९ उपजाती)गोसावी, भोई, धनगर (काही भागात), लोहार इ.NT-C (भटक्या जमाती-क)३.५%१धनगर, हटकर, शेगर इ.NT-D (भटक्या जमाती-ड)२%१वंजारी, लाड-वंजार इ.एकूण मूळ सामाजिक आरक्षण५२%४८०+ पेक्षा जास्त जातीटीप: केंद्र सरकारच्या (Central Government) पातळीवर आरक्षणाची रचना वेगळी आहे, तिथे SC ला १५%, ST ला ७.५% आणि OBC ला २७% आरक्षण मिळते. वरील यादी ही केवळ महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाची अधिकृत माहिती दर्शवते..
आरक्षण प्रकरण पेटवून संघोटे मोदीचे भाजप सरकार वाचवू पाहत आहेत. कॉकरोच ने यांची वाट लावली हे यांच्या ढुंगणाला झोम्बले आहे. त्यातच मोदींच्या बिनकामाच्या आणि थापाड्या सरकारच्या विरोधात कुणी बोलू नये म्हणून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे हटविण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे जर असेच होत राहिले तर दुसरे भीमा कोरेगाव व्हायला वेळ लागणार नाही आणि आता बहुजन पूर्वीपेक्षा जरा ज्यास्तच तिखट झाले आहेत हे विसरू नका.. काही कमी ज्यास्त घडले तर याला संपूर्णतः मोदी सरकार आणि जातीयवादी जबाबदार असतील याची नोंद घ्या..
- प्रा. दिपक जाधव. संपादक शब्द खड्ग डिजिटल वृत्तपत्र..
Shabda Khadag © 2026. All Rights Reserved.
Developed By Vighnesh Technologies.