स्वतःच्या मर्जीने निवडलेला शॉर्टकट… अभिनय, ब्लॅकमेल आणि बरंच काही!

प्रसिद्धी, पैसा आणि यश मिळवण्यासाठी शॉर्टकट निवडायचा, स्वतःच्या इच्छेने संबंध प्रस्थापित करायचे आणि नंतर परिस्थिती बिघडली की समोरच्याला कायद्याची, पोलिसांची आणि समाजाची भीती दाखवून ब्लॅकमेल करायचे… हा नेमका कोणता न्याय?

आज अभिनय क्षेत्र असो, चित्रपटसृष्टी असो, कॉर्पोरेट क्षेत्र असो किंवा इतर कोणतेही व्यावसायिक क्षेत्र… प्रत्येक ठिकाणी काही चुकीच्या प्रवृत्ती डोके वर काढताना दिसतात. अर्थात, प्रत्येक मुलगी किंवा महिला अशी असते असे अजिबात नाही. अनेक महिला प्रचंड संघर्ष करून, मेहनत घेऊन आणि स्वाभिमानाने आपले स्थान निर्माण करतात. त्यांच्या कर्तृत्वाचा आदर व्हायलाच हवा. मात्र, काही व्यक्तींकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांकडेही डोळेझाक करून चालणार नाही.

प्रसिद्धी आणि पैशाच्या हव्यासापोटी काही जण स्वतःच्या मर्जीने चुकीचे मार्ग स्वीकारतात. आपल्या फायद्यासाठी एखाद्या बॉसशी, निर्मात्याशी, दिग्दर्शकाशी किंवा वरिष्ठ व्यक्तीशी जवळीक साधतात. त्या व्यवहारात दोन्ही बाजूंची संमती असते की दबाव, फसवणूक किंवा शोषण असते, हे प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्रपणे तपासणे गरजेचे आहे.

मात्र, जेव्हा एखादा व्यवहार परस्पर संमतीने झाल्याचे स्पष्ट होते आणि नंतर वैयक्तिक वाद, पैशांची मागणी किंवा सूडाच्या भावनेतून पोलिसांत अडकवण्याची धमकी दिली जाते, तेव्हा हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. कायद्याचा वापर न्याय मिळवण्यासाठी व्हायला हवा, कुणाला आर्थिक किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी धाक दाखवण्यासाठी नाही.

दुसरीकडे, एखाद्या महिलेने तक्रार केली म्हणून ती खोटीच आहे असे गृहीत धरणेही तितकेच चुकीचे आहे. अनेक महिला खरोखरच लैंगिक शोषण, दबाव, फसवणूक आणि अन्यायाला बळी पडतात. त्यांना न्याय मिळणे ही समाजाची आणि व्यवस्थेची जबाबदारी आहे.

पण मग प्रश्न असा आहे की, एखाद्या पुरुषावर आरोप झाला की त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा, कुटुंब, व्यवसाय आणि आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण होते. चौकशी पूर्ण होण्याआधीच समाज त्याला गुन्हेगार ठरवतो. त्याच्या बाजूने बोलणाऱ्यांनाही संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते. मग निष्पक्ष चौकशी होण्यापूर्वीच एखाद्याला दोषी ठरवण्याचा अधिकार समाजाला कोणी दिला?

न्याय हा स्त्री-पुरुष पाहून बदलता कामा नये. गुन्हा करणारा पुरुष असो किंवा महिला, कायद्याची भूमिका समान असली पाहिजे.

जर एखाद्या पुरुषाने महिलेचे शोषण केले असेल, तर त्याला कठोरात कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. पण एखाद्या महिलेनेही खोटे आरोप करून, धमक्या देऊन किंवा पैशांची मागणी करून एखाद्याला ब्लॅकमेल केले असेल, तर तिच्यावरही कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. महिलांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांचा गैरवापर होऊ नये आणि खऱ्या पीडित महिलांनाही न्यायापासून वंचित ठेवले जाऊ नये.

समाजाने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. महिला असो किंवा पुरुष, केवळ लिंगाच्या आधारावर कोणालाही निर्दोष किंवा दोषी ठरवता येत नाही. पुरावे, सत्य आणि निष्पक्ष तपास यांनाच महत्त्व असले पाहिजे.

शेवटी काही थेट प्रश्न…

स्वतःच्या इच्छेने एखादा मार्ग निवडला असेल, तर त्यातून निर्माण झालेल्या प्रत्येक वादाची जबाबदारी केवळ समोरच्यावरच कशी?

खरोखर शोषण झाले असेल, तर पीडितेला न्याय मिळायलाच हवा; पण खोटे आरोप सिद्ध झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

एखाद्या पुरुषाचे आयुष्य केवळ आरोपांमुळे उद्ध्वस्त झाले, तर त्याला पुन्हा प्रतिष्ठेने जगण्याची संधी कोण देणार?

महिला संरक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या कथित ब्लॅकमेलिंगविरोधात समाज आवाज उठवणार आहे की नाही?

आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सत्य समोर येईपर्यंत दोन्ही बाजूंना न्याय देण्याची मानसिकता समाज कधी स्वीकारणार?

महिलांचे संरक्षण झालेच पाहिजे; पण पुरुषांनाही अन्यायापासून संरक्षण मिळाले पाहिजे. महिलांच्या सन्मानाशी तडजोड नको आणि पुरुषांच्या प्रतिष्ठेचीही पायमल्ली नको.

कारण न्यायव्यवस्था ही कोणत्याही एका लिंगाची मक्तेदारी नाही. ती सत्याची आणि न्यायाची असली पाहिजे.

अन्याय करणारा कोण आहे, हे त्याच्या लिंगावरून नव्हे, तर त्याच्या कृती आणि पुराव्यांवरून ठरले पाहिजे.

समाजाने पीडितेच्या पाठीशी उभे राहावे, पण सत्य तपासण्यापूर्वी कोणाच्याही बाजूने आंधळेपणाने उभे राहू नये. कारण सहानुभूती आणि न्याय या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत!

- प्रा. दिपक जाधव.. संपादक – शब्द खड्ग डिजिटल वृत्तपत्र..

269

जाहिरात

ट्रेंडिंग बातम्या

Get In Touch

Dombivli

+91 9967872052

shabda.khadag@gmail.com

Follow Us
लोकप्रिय बातम्या

Shabda Khadag © 2026. All Rights Reserved.

Developed By Vighnesh Technologies.