'बेस्ट'चा बेमुदत संप सुरूच असल्याने आणि त्याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा न निघाल्याने मुंबईत वाहतूक व्यवस्थेचा खोळंबा कायम राहणार आहे. वेतन, नोकऱ्या आणि बीएमसी (BMC) मध्ये विलीनीकरण यांसारख्या मागण्यांवर कामगार संघटना आणि प्रशासन यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरली आहे. शुक्रवारी २,७६६ पैकी केवळ ४८ बसेस धावल्या, ज्यामुळे प्रवाशांना लोकल ट्रेन, मेट्रो सेवा आणि टॅक्सींचा आधार घ्यावा लागला आणि तिथे प्रचंड गर्दी झाली..

मुंबई: बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरूच असल्याने आणि प्रशासन व संघटना यांच्यातील चर्चेत कोणताही तोडगा न निघाल्याने शनिवारीही मुंबईकरांना प्रवासाच्या मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

शुक्रवारी सुरू झालेल्या या संपामुळे महापालिकेची बस सेवा जवळपास पूर्णपणे ठप्प झाली, ज्याचा मोठा फटका मुंबईभर प्रवासासाठी बेस्ट बसेसवर अवलंबून असलेल्या लाखो प्रवाशांना बसला.

पीटीआयच्या (PTI) वृत्तानुसार, संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार आणि बेस्ट प्रशासनासोबत झालेल्या चर्चेतून त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आंदोलन सुरू ठेवावे लागले.

सामान्यतः दररोज सुमारे २५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या बेस्टच्या ताफ्यातील अत्यंत कमी बसेस शुक्रवारी रस्त्यावर होत्या. उपक्रमाच्या एकूण २,७६६ बसेसपैकी दिवसभरात केवळ ४८ बसेस सुरू होत्या.

या संपामुळे मुंबईभर वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला आणि प्रवाशांना पर्यायी वाहतूक साधनांची शोधाशोध करावी लागली. उपनगरीय लोकल ट्रेन, मेट्रो सेवा, टॅक्सी, रिक्षा आणि ॲप-आधारित कॅब्समध्ये दिवसभर प्रचंड गर्दी आणि प्रवाशांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली. संपकरी कामगारांनी अडथळे आणल्याच्या आणि दगडफेक केल्याच्या घटनांनंतर, सुरुवातीला डेपोतून बाहेर पडलेल्या अनेक बसेसना परत यावे लागल्याचे वृत्त आहे.

मेट्रो प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननेही प्रवासी संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे नोंदवले. कुलाबा-बीकेसी-आरे जेव्हीएलआर (Colaba-BKC-Aarey JVLR) या भूमिगत मेट्रो मार्गावर शुक्रवारी रात्रीपर्यंत २.१७ लाखांहून अधिक प्रवाशांची नोंद झाली; त्या तुलनेत आदल्या दिवशी ही संख्या सुमारे १.५१ लाख इतकी होती. इतर मेट्रो मार्गांवरही प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ दिसून आली.

जोपर्यंत प्रशासन त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका संघटनांच्या प्रतिनिधींनी घेतली आहे. 'बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती'चे निमंत्रक उदय आंबोणकर यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही.

कामगारांचा प्रलंबित मागण्यांसाठी आग्रह

कामगार 'बेस्ट'चा (BEST) अर्थसंकल्प बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) विलीन करणे, २०१६ ते २०२६ या कालावधीसाठी सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ लागू करणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची कायदेशीर देणी भागवणे, कंत्राटी भरती बंद करणे आणि 'वेट-लीज' (wet-lease) तत्त्वावरील बस कर्मचाऱ्यांना 'बेस्ट'च्या नियमित सेवेत सामावून घेणे या मागण्या करत आहेत.

शिवसेना (UBT) नेते आणि 'संयुक्त कृती समिती'चे समन्वयक सचिन अहिर यांनी संपामुळे मुंबईकरांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल माफी मागितली; मात्र 'बेस्ट' उपक्रमाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी हे आंदोलन आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला हा तिढा लांबवण्याऐवजी तातडीने तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. तसेच, लक्झेंबर्गमधील धर्तीवर मुंबईतही मोफत सार्वजनिक बस सेवा सुरू करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो, असेही अहिर यांनी सुचवले.

सरकारकडून तोडग्याचे प्रयत्न

दरम्यान, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यापक जनहितार्थ संप मागे घेण्याचे आवाहन कर्मचाऱ्यांना केले. या बेमुदत संपामुळे शहरातील प्रवाशांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर, सरनाईक यांनी 'बेस्ट'च्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांना अंतर्गत पातळीवर सोडवता येण्याजोग्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, त्यांनी नगर परिवहन विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांना 'बेस्ट'चे बीएमसीमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या प्रदीर्घ प्रलंबित प्रस्तावाचा आढावा घेण्यास आणि आठ ते दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे.

कायदेशीर निर्बंध असूनही संप सुरूच राहिला. औद्योगिक न्यायालयाने यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांना संप करण्यापासून रोखणारा अंतरिम आदेश दिला होता, तर महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा' (MESMA) लागू केला होता, ज्याद्वारे अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांमध्ये व्यत्यय आणण्यास मनाई केली जाते. तरीही आंदोलन सुरूच राहिले, ज्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबईची परिवहन व्यवस्था प्रचंड तणावाखाली आली.