'बेस्ट' कामगार संघटनेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 'बेस्ट' उपक्रमाचा अर्थसंकल्प बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची विनंती केली आहे. आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी, नोकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि मुंबईची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी ही मागणी (जी २०१६ पासून प्रलंबित आहे) आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे; तसेच या निर्णयाच्या समर्थनार्थ यापूर्वी झालेले ठराव आणि आंदोलनांचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे..

मुंबई: दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली मागणी पुन्हा एकदा लावून धरत, 'बेस्ट' कामगार संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 'बेस्ट' उपक्रमाचा अर्थसंकल्प बीएमसीच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची विनंती केली आहे. या मुद्द्यावर 'बेस्ट' समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी अलीकडेच केलेल्या मागणीचेही संघटनेने स्वागत केले आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी - २०१६ ते २०१७

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात संघटनेने म्हटले आहे की, 'बेस्ट'चा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बीएमसीच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करावा, अशी मागणी ते २०१६ पासून करत आहेत. २०१७ मध्ये या मुद्द्यावरून मोठे आंदोलन झाले होते, जेव्हा 'बेस्ट' संयुक्त कामगार कृती समितीने संप पुकारला होता. विलीनीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेली जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. त्यानंतर, 'बेस्ट' समिती आणि बीएमसीच्या महासभेने या निर्णयाच्या समर्थनार्थ ठरावही मंजूर केले होते.

मात्र, संघटनेचा आरोप आहे की २०१९ मध्ये महानगरपालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे विलीनीकरणाचा ठराव रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवला, ज्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. संघटनेच्या उपोषणादरम्यान नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या बैठकीत हा विषय पुन्हा चर्चेत आला; त्यावेळी 'बेस्ट' प्रशासनामार्फत हा प्रस्ताव महानगरपालिका आयुक्तांसमोर सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

'बेस्ट' कामगार संघटनेचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी सांगितले की, उपक्रमाचे आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि मुंबईकरांसाठी विश्वसनीय सार्वजनिक वाहतूक सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी हे विलीनीकरण आवश्यक आहे. 'बेस्ट'चा अर्थसंकल्प बीएमसीच्या मुख्य अर्थसंकल्पात लवकरात लवकर विलीन करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे आवाहन संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.