अभिनेता जावेद जाफरी यांच्या कुटुंबाची १६.२४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेने निलंबित बीएमसी (BMC) अधिकारी महेश पाटील यांच्याविरुद्ध 'लुकआउट सर्क्युलर' (LOC) जारी केले आहे. वांद्रे येथील पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित गुंतवणुकीच्या या फसवणुकीच्या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे, सरकारी शिक्के, 'शेल कंपन्या' (केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या कंपन्या) आणि अनेक आरोपींचा सहभाग असल्याचा आरोप तपासकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे..

मुंबई: अभिनेता जावेद जाफरी यांच्या कुटुंबाच्या तक्रारीवरून दाखल झालेल्या १६.२४ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणातील आरोपींपैकी एक असलेले निलंबित बीएमसी सहाय्यक महानगरपालिका आयुक्त महेश पाटील यांच्याविरुद्ध मुंबई गुन्हे शाखेने 'लुकआउट सर्क्युलर' (LOC) जारी केले आहे. तपास यंत्रणा पाटील यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न तीव्र करत असतानाच, ते देश सोडून जाण्याचा प्रयत्न करू शकतात, या शक्यतेमुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

हे प्रकरण कथित गुंतवणूक फसवणुकीशी संबंधित आहे. यात यूके-स्थित व्यावसायिक निशित पटेल याच्यावर अभिनेता जावेद जाफरी, त्यांची पत्नी हबीबा जाफरी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. वांद्रे पश्चिम येथील 'न्यू कमलकुंज' प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाशी संबंधित गुंतवणुकीतून चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवून ही फसवणूक करण्यात आली होती.

मुंबई गुन्हे शाखेच्या 'प्रॉपर्टी सेल'ने पटेलला यापूर्वीच अटक केली होती, तर अलीकडेच तपासकर्त्यांनी दुसऱ्या आरोपीला, रुपेश मोरे (वय ४६) याला त्याच्या सांताक्रूझ येथील निवासस्थानावरून अटक केली. मोरे याने बनावट सरकारी कागदपत्रे तयार करून आणि स्वतःला सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून या कटात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे.

तपासकर्त्यांच्या मते, जाफरी कुटुंबाकडून कथितरीत्या उकळलेली रक्कम 'शेल कंपन्यांच्या' (कागदोपत्री कंपन्यांच्या) जाळ्याद्वारे वळवण्यात आली होती. यामध्ये अयान एंटरप्रायझेस, हरिनाम एंटरप्रायझेस, पूजन टेक्नॉलॉजीज, उदित ट्रेडर्स, आशियन फूड, आरपीपी मल्टीट्रेड प्रा. लि., ट्रॉड-२ वर्ल्ड ट्रेडिंग आणि जालौर पे फिनटेक या कंपन्यांचा समावेश आहे. गुन्हे शाखा आता या कंपन्यांशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करत आहे.

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान असेही समोर आले आहे की, निशित पटेलने जाफरी यांच्या मुलाचे सुमारे २० लाख रुपये किमतीचे 'रोलेक्स' घड्याळ तसेच ६,००० युरो, २,४०० स्विस फ्रँक, ३,८८० यूएई दिरहम आणि २,००० सौदी रियाल इतकी परकीय चलन रक्कम स्वतःच्या ताब्यात घेतली होती.

तपासादरम्यान पोलिसांना असे आढळून आले की, रुपेश मोरे याने कथितरीत्या हबीबा जाफरी यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांची समजूत काढली होती आणि एका विकासकाच्या (डेव्हलपर) वतीने नोंदणीची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. तपासकर्त्यांचा असा दावा आहे की, तक्रारदार आणि साक्षीदारांचे फोटो, स्वाक्षऱ्या आणि अंगठ्याचे ठसे घेण्यासाठी मोरेने सरकारी नोंदणी कार्यालयांमध्ये आढळणाऱ्या उपकरणांसारखीच दिसणारी विशेष उपकरणे वापरली होती.

गुन्हे शाखा आता बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेली ती उपकरणे हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करत असून, ती कोठून मिळवली गेली याचाही तपास करत आहे. चौकशीदरम्यान निशित पटेल याने मोरे हा ग्राफिक डिझायनर म्हणून काम करत असल्याचे कथितरीत्या सांगितले; यामुळे या फसवणुकीसाठी वापरण्यात आलेली बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात मोरेचा सहभाग असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या अनेक बनावट कागदपत्रांवर 'अंधेरी क्र. ४' येथील उप-निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयाचे असल्याचे भासवणारे बनावट गोल आणि चौकोनी शिक्के होते. हे बनावट शिक्के कसे तयार केले गेले, त्यांचा वापर इतर व्यवहारांमध्ये केला गेला होता का आणि अशाच पद्धतींचा वापर करून आणखी कोणाला लक्ष्य केले गेले आहे का, याचा तपास अधिकारी करत आहेत.

तपासकर्त्यांच्या मते, मोरेने स्वतःची ओळख नोंदणी विभागाशी संबंधित अधिकारी अशी खोट्या पद्धतीने करून दिली होती. तसेच, तक्रारदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आरोपींनी ज्या बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतला, ती कागदपत्रे तयार करण्यात आणि त्यांना अधिकृत असल्याचे भासवण्यात मोरेने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. दरम्यान, महेश पाटील याचा शोध घेणाऱ्या पोलीस पथकांना तो त्याच्या अधिकृत कार्यालयात किंवा निवासस्थानी कोठेही सापडलेला नाही. त्याच्या सततच्या अनुपस्थितीमुळे, त्याला देश सोडून जाण्यापासून रोखण्यासाठी गुन्हे शाखेने 'लुकआउट नोटीस' जारी केली आहे.

या प्रकरणी १३ मे रोजी खार पोलीस ठाण्यात निशित पटेल, महेश पाटील, रुपेश मोरे, सागर मेहता, देवेंद्र पडवळ आणि इतर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध 'भारतीय न्याय संहिता'च्या विविध कलमांखाली गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.