१८ जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास १९ जूनपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा बेस्ट (BEST) कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे, ज्यामुळे मुंबईतील बस आणि वीज सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वेतन सुधारणा, निवृत्तीनंतरची देणी, नवीन भरती आणि 'वेट-लीज' (भाड्याने घेतलेल्या) बसेसची पद्धत बंद करणे या मागण्यांचा यात समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी आणि सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू केला आहे..

१८ जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास १९ जूनपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा 'बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट' (बेस्ट) उपक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे, ज्यामुळे मुंबईतील बस आणि वीज सेवांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. संभाव्य व्यत्यय लक्षात घेऊन, बेस्ट प्रशासनाने 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा जतन कायदा, २०२३' (Maharashtra Essential Services Preservation Act, 2023) अंतर्गत तरतुदी लागू केल्या आहेत. तसेच, संपाची नोटीस मागे घेतली जाईपर्यंत १८ जूनपासून कोणत्याही कर्मचाऱ्याची रजा मंजूर न करण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.

संयुक्त कामगार कृती समितीच्या ८ प्रमुख मागण्या

बेस्टच्या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांचा समावेश असलेल्या 'बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती'ने हा संप पुकारला आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अर्थसंकल्पात विलीन करणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची कायदेशीर देणी त्वरित देणे, सातव्या वेतन आयोगावर आधारित वेतन करारांची अंमलबजावणी करणे, नवीन कर्मचारी भरती, वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि 'वेट-लीज' बस प्रणाली बंद करणे या मागण्या समितीने केल्या आहेत. तसेच, बेस्टच्या मालकीच्या ५,००० बसेस खरेदी करणे आणि बेस्टच्या मालमत्तेची विक्री किंवा दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर (लीजवर) देण्यापासून संरक्षण करणे, या मागण्याही संघटनांनी केल्या आहेत.

"प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आम्ही १९ जूनपासून बेमुदत आंदोलन करू," असे बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीचे अध्यक्ष उदय आंबोनकर यांनी सांगितले. निवृत्त कर्मचारी अजूनही त्यांच्या कायदेशीर देण्यांच्या प्रतीक्षेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि कंत्राटी तत्त्वावर चालणाऱ्या बसेसवरील वाढत्या अवलंबनामुळे सार्वजनिक वाहतूक सेवा कमकुवत झाल्याचे नमूद केले. 'वेट-लीज' बसेस आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांना बेस्टमध्ये सामावून घ्यावे, अशी मागणीही समितीने केली आहे.

बुधवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, परिवहन आणि वीज पुरवठा या दोन्ही विभागांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये होतो. आंदोलनाच्या काळात योग्य पडताळणीशिवाय रजेचे अर्ज, साप्ताहिक सुट्ट्यांमधील बदल किंवा ड्युटीच्या वेळेतील बदल मंजूर न करण्याचे निर्देश विभागप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. केवळ गंभीर आजार किंवा इतर अपवादात्मक परिस्थितींच्या बाबतीतच अपवादांचा विचार केला जाऊ शकतो.

कोणत्याही संपामुळे होणारा परिणाम कमीत कमी ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे 'बेस्ट'च्या (BEST) अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावरील सहभाग बस सेवेवर परिणाम करू शकतो आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्यास दुरुस्तीच्या कामात विलंब होऊ शकतो, याची कबुलीही त्यांनी दिली. 'बेस्ट' दररोज सुमारे २३ ते २५ लाख बस प्रवाशांना सेवा पुरवते आणि दक्षिण मुंबईतील जवळपास १०.५ लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करते; त्यामुळे या संघर्षाचा परिणाम शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.