मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये २२ वर्षीय तरुणाची चाकू भोसकून हत्या झाल्याच्या घटनेनंतर, उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवर विमानतळाच्या धर्तीवर सामानाची तपासणी (बॅगेज स्क्रीनिंग) करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. जीआरपी (GRP) अधिकारी अंमलबजावणीतील व्यावहारिक अडचणींकडे लक्ष वेधत आहेत, तर प्रवासी आणि प्रवासी संघटना अधिक प्रगत तंत्रज्ञान, सीसीटीव्ही, गस्त आणि पद्धतशीर तपासणीची मागणी करत आहेत. प्रशासनाकडून जनजागृती मोहीम आणि अचानक तपासणी (रँडम इन्स्पेक्शन) करण्याचे नियोजन केले जात आहे..

मुंबई: धावत्या लोकल ट्रेनमध्ये २२ वर्षीय मयंक लोहार याची चाकू भोसकून झालेली हत्या आणि त्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती यामुळे मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवर — ज्याला शहराची 'जीवनवाहिनी' मानले जाते — विमानतळ किंवा मेट्रोच्या धर्तीवर सामानाची तपासणी करण्याची मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. मात्र, सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या मते, इतक्या मोठ्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवर अशी प्रणाली लागू करणे अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक ठरेल.

"मेट्रो स्थानके आणि विमानतळांची रचना अशा प्रकारे केलेली असते की तिथे सामानाची तपासणी करणे शक्य होते. मुंबईचे उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क पूर्णपणे वेगळे आहे. येथे १०० हून अधिक स्थानके आहेत; प्रत्येक स्थानकावर अनेक प्रवेश आणि निर्गमन मार्ग (एन्ट्री-एक्झिट पॉइंट्स) तसेच अनेक प्लॅटफॉर्म्स आहेत. सध्या उपलब्ध असलेली पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ पाहता, प्रत्येक प्रवाशाच्या बॅगेची तपासणी करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे," असे एका वरिष्ठ जीआरपी अधिकाऱ्याने सांगितले.

लोहार यांच्यावरील हल्ल्यानंतर, सरकारी रेल्वे पोलिसांनी (GRP) रेल्वे सुरक्षेबाबत जनजागृती मोहीम राबवण्याची आणि सामानाची अचानक तपासणी (रँडम चेकिंग) अधिक कडक करण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई रेल्वे पोलीस आयुक्त राकेश कलसागर यांनी सध्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेत सुधारणा करण्यासाठी विविध रेल्वे प्रवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

वरिष्ठ जीआरपी अधिकाऱ्यांच्या मते, या जनजागृती मोहिमेद्वारे प्रवाशांना संशयास्पद हालचालींची माहिती देण्यास, वाद टाळण्यास आणि सुरक्षा यंत्रणांना सहकार्य करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. अनेक स्थानकांवर अतिरिक्त बॅगेज स्कॅनर्स आधीच बसवण्यात आले आहेत. मात्र, प्रवासी संघटनांचे म्हणणे आहे की, केवळ जनजागृती मोहिमेद्वारे सुरक्षेबाबतच्या वाढत्या चिंतांचे निवारण होऊ शकत नाही.