मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी नागपूरचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्यावर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ची जाहीर स्तुती करून प्रशासकीय सेवेतील तटस्थतेशी तडजोड केल्याचा आरोप करत कडक टीका केली. राजकीय ओढ असल्यास त्यांनी राजीनामा देऊन आरएसएस किंवा भाजपमध्ये सामील व्हावे, असे आवाहन करत ठाकरे यांनी सरकारच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि अशा कृतींमुळे प्रशासकीय संस्थांवरील जनतेचा विश्वास उडू शकतो, असा इशारा दिला..

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी शनिवारी वरिष्ठ भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकारी आणि नागपूरचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) जाहीर स्तुती करून त्यांनी प्रशासकीय सेवेतील तटस्थतेशी तडजोड केल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला.

सोशल मीडियावर एका आक्रमक पोस्टद्वारे ठाकरे यांनी या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या "दुहेरी निष्ठे"वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, जर त्यांना त्या उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेबद्दल इतकी तीव्र ओढ वाटत असेल, तर त्यांनी सेवेचा राजीनामा देऊन अधिकृतपणे राजकारणात प्रवेश करावा, असे स्पष्टपणे सुचवले.

१९९७ च्या तुकडीतील हे अधिकारी एका प्रादेशिक 'हिंदू संमेलना'ला संबोधित करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. आपल्या भाषणात नांगरे पाटील यांनी आरएसएस आणि त्याचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांची उघडपणे प्रशंसा केली; तसेच हेडगेवार यांचे वर्णन 'दूरदर्शी राष्ट्रवादी' असे केले.

आयोजकांनी ही राज्यव्यापी संमेलने पूर्णपणे सांस्कृतिक आणि राजकारण-विरहित असल्याचे म्हटले असले तरी, राज ठाकरे यांनी हा दावा फेटाळून लावला. आयोजक आणि त्यांचे उद्देश पाहता, यामागे खोलवर रुजलेला राजकीय पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट होते, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

"पोलीस अधिकाऱ्याची निष्ठा ही केवळ आणि केवळ पोलीस दलाच्या कर्तव्याशीच असायला हवी," असे राज ठाकरे म्हणाले. "नांगरे पाटील यांच्या गणवेशाचा 'खाकी' रंग पोलीस विभागाचे प्रतिनिधित्व करतो, असे आम्हाला वाटायचे. पण आता लक्षात येतेय की त्यांची ती खाकी म्हणजे संघाच्या जुन्या गणवेशाचेच प्रतिबिंब आहे."

"संघाबद्दल तुम्हाला ओढ वाटत असेल, तर ती मनातच ठेवा. जर तुम्हाला त्याबद्दल जाहीरपणे बोलायचे असेल, तर सेवेचा राजीनामा द्या आणि आरएसएस किंवा भाजपमध्ये सामील व्हा. तसेही, नाराज किंवा मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी 'पुनर्वसन हमी योजना' अनेक वर्षांपासून सुरूच आहे—तुमचेही पुनर्वसन होईलच," अशी टिप्पणी त्यांनी केली.

राज्यातील वरिष्ठ नेतृत्वाकडे लक्ष वळवत, मनसे प्रमुखांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कार्यरत नोकरशहांकडून अशा उघड राजकीय निष्ठा दर्शवल्या जाण्याला मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री मान्यता देतात का? ही परिस्थिती भविष्यात धोकादायक वळण घेऊ शकते असा इशारा देत, प्रशासनाच्या या मौनामुळे कोणता दीर्घकालीन पायंडा पाडला जात आहे, यावर ठाकरे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी, राज ठाकरे यांनी २०१२ मधील त्यांच्याच पक्षाशी संबंधित एका घटनेचा थेट ऐतिहासिक दाखला दिला. त्यांनी सांगितले की, मुंबईत 'रझा अकादमी' विरोधात मनसेने काढलेल्या मोर्चादरम्यान, एका पोलीस कॉन्स्टेबलने पोलीस दल आणि त्या आंदोलनाची भूमिका यांच्याशी एकजूट दर्शवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी सरकारने व्यावसायिक तटस्थता सोडल्याबद्दल त्या कॉन्स्टेबलला त्वरित सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते.

नांगरे पाटील यांच्या प्रकरणात सध्याचे सरकार तशीच प्रशासकीय कठोरता दाखवणार आहे की वैचारिक निष्ठा पाहून नियमांची निवडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे, हे जाणून घेण्याची मागणी राज ठाकरे यांनी केली.

महाराष्ट्रातील व्यापक राजकीय वातावरणाशी — जिथे लोकप्रतिनिधी आणि खासदारांना सतत राजकीय स्थित्यंतरांना सामोरे जावे लागते — या अधिकाऱ्याच्या कृतीचा संबंध जोडून मनसे प्रमुखांनी आपले म्हणणे मांडले. त्यांनी इशारा दिला की, जर वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वही पूर्णपणे तटस्थ राहण्यात अपयशी ठरले, तर नागरिकांचा प्रशासकीय संस्थांवरील विश्वास उडेल.

नांगरे पाटील यांची कार्यक्षम आणि सक्षम अधिकारी म्हणून असलेली प्रतिमा मान्य करत, राज ठाकरे यांनी थेट आवाहन केले: "जर तुम्ही सरकार किंवा त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या संघटनांच्या मागे धावलात, तर त्यांना जे हवे आहे तेच तुम्ही त्यांना देत आहात. राजकीय पक्ष आणि संघटनांसमोर तुमच्या संस्थात्मक औचित्यपूर्णतेचा बळी देऊ नका."

राज ठाकरे यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा महाराष्ट्र काँग्रेसने नांगरे पाटील यांच्या विरोधात तीव्र आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासकीय तटस्थता आणि घटनात्मक औचित्य यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

काँग्रेस पक्षाचा असा दावा आहे की, ही केवळ एका अधिकाऱ्याशी संबंधित एखादी सुटी-छुटकी घटना नसून नागरी सेवेच्या सचोटीचा झालेला संरचनात्मक ऱ्हास आहे. पोलीस नेतृत्वातील व्यक्तींनी वैचारिक प्रचारकाची भूमिका बजावणे राज्य सरकारला मान्य आहे का, हे स्पष्ट करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. तसेच, अशा मूक संमतीमुळे महाराष्ट्रातील प्रशासकीय कारभाराच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक पायंडा पडत असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.