महाराष्ट्र परिवहन विभागाने ५ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये राबवलेल्या विशेष मोहिमेत नियमांचे उल्लंघन करणारी ४७५ परराज्यातील वाहने शोधून काढली आहेत. कर चुकवेगिरीच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, अधिकाऱ्यांनी ६,४०८ वाहनांची तपासणी केली, १२ वाहने जप्त केली आणि दंड व तडजोड शुल्कापोटी २४.०९ लाख रुपयांची वसुली केली..

मुंबई, २० ऑक्टोबर २०२६: महाराष्ट्र परिवहन विभागाने एका विशेष तपासणी मोहिमेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणारी ४७५ वाहने शोधून काढली आहेत. ही सर्व खाजगी वाहने इतर राज्यांत नोंदणीकृत असूनही महाराष्ट्रात नियमितपणे वापरली जात होती.

५ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ६,४०८ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन मालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, १२ वाहने जप्त करण्यात आली आणि दंड व तडजोड शुल्कापोटी २४.०९ लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली.

परराज्यातील नोंदणीद्वारे कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी मोहीम

काही वाहन मालक कमी मोटार वाहन कर असलेल्या राज्यांत किंवा केंद्रशासित प्रदेशांत आपल्या वाहनांची नोंदणी करत आहेत, जेणेकरून त्यांना महाराष्ट्रात लागू असलेला उच्च कर भरावा लागणार नाही, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती. याच पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

डीलर आणि तात्पुरत्या नोंदणीवर लक्ष

परिवहन अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते की, महाराष्ट्रातील डीलर्सकडून महागडी वाहने विकली जात आहेत, परंतु त्यांची नोंदणी इतर राज्यांत केली जात आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील नऊ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतून (RTO) मोठ्या संख्येने वाहनांसाठी तात्पुरती नोंदणी प्रमाणपत्रे (Temporary Registration Certificates) जारी केल्याचेही विभागाच्या लक्षात आले. ही वाहने राज्याच्या कर नियमांचे पालन करतात की नाही, हे तपासण्यासाठी ही मोहीम राबवण्यात आली होती.

भरारी पथकांकडून वाहनांच्या कागदपत्रांची तपासणी

या मोहिमेदरम्यान, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या भरारी पथकांनी विविध ठिकाणी वाहनांची तपासणी केली. विशेषतः महागडी वाहने मोठ्या प्रमाणात आढळणाऱ्या भागांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी वाहनांच्या नोंदणी तपशीलांची पडताळणी केली आणि मालकांचे प्रत्यक्ष पत्ते व इतर संबंधित माहिती सिद्ध करणारी कागदपत्रे मागितली.

ज्या वाहन मालकांना आपली वाहने नियमांनुसार वापरली जात असल्याचे सिद्ध करता आले नाही, त्यांना महाराष्ट्राचा मोटार वाहन कर भरण्यासाठी चलन (दंड पावती) देण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये, वाहन मालकांनी त्वरित देय रक्कम भरली, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना संबंधित कर-विषयक दंड आणि तडजोड शुल्क (compounding fees) वसूल करणे शक्य झाले.

राज्य महसुलाचे रक्षण करण्याचा विभागाचा प्रयत्न

विभागाने स्पष्ट केले की, या कारवाईचा उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की, महाराष्ट्रात नियमितपणे वापरली जाणारी वाहने—मग ती कोठेही नोंदणीकृत असोत—राज्याला देय असलेला कर भरतील.

या विषयाचे राज्यावर आर्थिक परिणाम होतात, कारण कमी कर दरांचा लाभ घेण्यासाठी इतर राज्यांत वाहनांची नोंदणी केल्यामुळे महसुलाचे नुकसान होऊ शकते. ही मोहीम अशा गोष्टींवरही प्रकाश टाकते की, इतर राज्यांतील नोंदणी ही खरोखरच महाराष्ट्राबाहेरील वापरासाठी आहे, की केवळ स्थानिक कर दायित्वांतून वाचण्यासाठी केली गेली आहे, याची पडताळणी करण्याचा विभाग प्रयत्न करत आहे.

तपासणी मोहीम: प्रमुख आकडेवारी

तपासलेली वाहने: ६,४०८

नियमांचे उल्लंघन करणारी वाहने: ४७५

जप्त केलेली वाहने: १२

वसूल केलेला दंड आणि तडजोड शुल्क: २४,०९,१७८ रुपये