आपला पक्ष केवळ भाषणांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम करण्यावर विश्वास ठेवतो, असे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी ठणकावून सांगितले. दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीची आगाऊ भेट म्हणून १०० टन अन्नधान्य रवाना केल्याची घोषणा त्यांनी केली..

शिवसेनेच्या स्थापनेला ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त गोरेगाव येथील नेस्को सेंटरमध्ये आयोजित दसरा मेळाव्यात ते बोलत होते. हा मेळावा संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना समर्पित करत शिंदे यांनी त्यांच्यासाठी भविष्यातही मदतीच्या आणखी फेऱ्या राबविण्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले की, ‘उद्धव ठाकरे यांना आम्ही शब्दांनी नव्हे, तर कामातून उत्तर देऊ. या कठीण काळात संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आम्ही केवळ भाषण देणार नाही, तर त्यांना रेशन अर्थात अन्नधान्य देऊ,’ असे शिंदे म्हणाले.

पाच हजार रुपये ही केवळ प्राथमिक मदत

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दिवाळीपूर्वी जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत ही केवळ प्राथमिक मदत असून, ती अंतिम नुकसानभरपाई नाही, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

एसआयआर’ प्रक्रियेचे केले समर्थन

‘एसआयआर’ प्रक्रियेचे समर्थन करताना त्यांनी निवडणूक आयोगावरील विरोधकांच्या टीकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार होत असल्याच्या आरोपांनाही त्यांनी आव्हान दिले. मतदान यंत्रे सदोष असतील, तर विरोधी पक्षांचे उमेदवार निवडणुका कसे जिंकले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.विरोधी पक्षांचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे पालन न करता केवळ संविधानाचा उल्लेख करतात, असा आरोपही त्यांनी केला. देशात अघोषित आणीबाणी असल्याचा दावा फेटाळून लावताना नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नुकसानग्रस्तांना सरकारची आर्थिक मदत

पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी बाधित शेतकऱ्यांना शक्य ती सर्व मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकरी हा राज्याच्या तिजोरीवरील पहिला हक्कदार असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतजमिनी, पिके आणि पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याची आठवण करून देत, विविध प्रकारच्या नुकसानीसाठी सरकार आर्थिक मदत देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.