मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पुढील तीन वर्षांत ५२,००० हून अधिक घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करत आहे. आतापर्यंत २४ योजनांसाठी कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी करण्यात आले आहेत, तर आणखी नऊ योजनांसाठी विकासकांची निवड निश्चित झाली आहे; अशा प्रकारे एकूण ३३ योजनांवर काम सुरू होत आहे. पात्र रहिवाशांना ३५० चौरस फुटांपेक्षा मोठे फ्लॅट मिळतील, तर बांधकाम कालावधीत विकासकाला रहिवाशांसाठी पर्यायी निवासाची सोय किंवा भाड्याची तरतूद करणे बंधनकारक असेल..

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षांत ५२,००० हून अधिक घरे बांधण्याच्या तयारीत आहे. बीएमसीच्या मालमत्ता विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत २४ योजनांसाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) प्रक्रियेद्वारे आणखी नऊ योजनांसाठी विकासकांची निवड करण्यात आली असून, पुढील एक-दोन महिन्यांत त्यांनाही कार्यादेश दिले जातील.

अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले, "प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या कालावधीत सर्व योजना पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. पात्र रहिवाशांसाठी पर्यायी निवासाची सोय करणे किंवा त्यांना भाडे देणे ही विकासकाची जबाबदारी असेल. रहिवाशांची पात्रता महानगरपालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयात सखोल छाननी आणि तपासणीनंतर निश्चित केली जाते. प्रत्येक पात्र रहिवाशाला ३५० चौरस फुटांपेक्षा मोठा फ्लॅट मिळेल."

हा अवाढव्य झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मुंबईतील ६४ झोपडपट्टी क्षेत्रांच्या पुनर्विकासाचा भाग आहे, ज्यासाठी बीएमसीला 'नियोजन प्राधिकरण' (Planning Authority) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले, "२०२४ मधील राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार (GR), बीएमसीने मुंबईतील ६४ झोपडपट्टी क्षेत्रांच्या पुनर्विकासासाठी 'झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा'सोबत (SRA) संयुक्त उपक्रम सुरू केला होता. मात्र, त्यापैकी एक योजना 'ॲम्नेस्टी' (माफी) योजनेअंतर्गत SRA कडे सोपवण्यात आली; घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड (गोवंडी-मानखुर्द पट्टा) परिसरातील १८ योजना सरकारद्वारे 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट'साठी परत घेण्यात आल्या आहेत; पी-उत्तर (P-North) वॉर्डमधील (संतोष नगर) १२ योजना एका खाजगी पक्षासोबतच्या कायदेशीर वादात अडकल्या आहेत; आणि एक योजना महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाद्वारे राबवली जात आहे." त्यांनी सांगितले की, बीएमसी-एसआरए (BMC-SRA) च्या तक्रार निवारण समितीकडे दोन योजना प्रलंबित आहेत, परंतु त्यासंबंधीचे प्रश्न लवकरच निकाली काढले जातील.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वारंवार 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) मागवल्यानंतर विकासकांची निवड निश्चित करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांचे काम सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत ते पूर्ण होईल, याची खात्री बीएमसी (BMC) देईल. रस दाखवणाऱ्या विकासकांमध्ये 'देव इंजिनिअर्स', 'लब्धी लाइफस्टाइल लिमिटेड', 'स्कायवॉक इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड', 'काबरा इस्टेट अँड इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट्स', 'वैभवलक्ष्मी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स' आणि 'स्टे हाउसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड' यांचा समावेश आहे.

नागरी मालमत्ता विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले, "एसआरए (SRA) कडील अनेक प्रकल्प प्रलंबित असल्याने आणि काम पूर्ण होण्याचा वेग मंद असल्याने, राज्य सरकारने २०२४-२५ मध्ये इतर संबंधित संस्थांना 'नियोजन प्राधिकरण' (Planning Authority) म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, ६४ योजना बीएमसीकडे आल्या होत्या; मात्र, सुधारित शासन निर्णयानुसार (GR), ३३ योजनांसाठी बीएमसीला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले. आम्ही आता २४ योजनांसाठी यशस्वीपणे कार्यादेश (Work Orders) दिले आहेत आणि उर्वरित नऊ योजनांसाठी विकासकांची निवड निश्चित केली आहे. काम वेळेत पूर्ण होईल, याची आम्ही खात्री देऊ."