तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) औषध उत्पादक आणि विक्रेत्यांविरुद्धची कारवाई तीव्र केली आहे. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत प्रशासनाने ४,२५६ ठिकाणी तपासणी केली. या मोहिमेअंतर्गत २८८ परवाने रद्द करण्यात आले, ८५६ परवाने निलंबित केले गेले, ३३ एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आले, १४ जणांना अटक करण्यात आली आणि १९.११ कोटी रुपये किमतीची औषधे जप्त करण्यात आली..

मुंबई: २५ मे २०२६ रोजी तुकाराम मुंडे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) औषध उत्पादक आणि विक्रेत्यांच्या तपासणीत मोठी वाढ केली आहे. तपासणीच्या मासिक सरासरीत ४.६ पटीने वाढ झाली आहे.

एप्रिल-मे महिन्यात ४६७ तपासण्या झाल्या होत्या, तर जून ते सप्टेंबर या काळात ही संख्या ४,२५६ वर पोहोचली. तपासणीची मासिक सरासरी २३४ वरून १,०६४ वर गेली आहे. तसेच, २०२६-२७ च्या पहिल्या दोन महिन्यांत ४३७ नियामक कारवाया झाल्या होत्या, त्या पुढील चार महिन्यांत वाढून १,१४४ वर पोहोचल्या आहेत.

या मोहिमेत प्रामुख्याने खालील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे: बिलाशिवाय किंवा डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) औषधांची विक्री, विक्रीयोग्य औषधांसोबत कालबाह्य (एक्सपायर्ड) औषधे साठवून ठेवणे आणि नोंदणीकृत फार्मासिस्टच्या देखरेखीशिवाय औषधे वितरित करणे.

जून ते सप्टेंबर या काळात एफडीएने ११५ ठिकाणी शोधमोहिमा (सर्च-अँड-सीझर ऑपरेशन्स) राबवल्या (एप्रिल-मे महिन्यात ही संख्या केवळ ८ होती). या कारवाईत सुमारे १९.११ कोटी रुपये किमतीचा औषध साठा जप्त करण्यात आला किंवा त्यावर निर्बंध घालण्यात आले. या चार महिन्यांत ३३ एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि १४ जणांना अटक करण्यात आली.

जून ते सप्टेंबर दरम्यान विभागाने २८८ औषध परवाने रद्द केले, ८५६ परवाने निलंबित केले आणि १,४०२ नोटीस बजावल्या. तपासणीच्या उद्दिष्टपूर्तीचा दर एप्रिल-मे महिन्यांतील २९ टक्क्यांवरून पुढील चार महिन्यांत १३१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

याव्यतिरिक्त, अधिकाऱ्यांनी विनापरवाना विक्री, बनावट औषधे व सौंदर्यप्रसाधने, आक्षेपार्ह जाहिराती आणि अमली पदार्थांशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्धही कारवाई केली आहे.

या धडक मोहिमेमध्ये दिशाभूल करणारे ब्रँडिंग, वैद्यकीय उपकरणे आणि लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. "नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे ही एफडीएची (FDA) मूलभूत जबाबदारी आहे," असे मुंडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, बनावट, निकृष्ट दर्जाची आणि परवाना नसलेली औषधे बाजारातून दूर ठेवण्यासाठी राज्यभर तपासणी मोहीम विस्तारली जाईल.