गोरेगावमधील एका निवासी इमारतीत १८ महिन्यांच्या मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतर, दिंडोशी पोलिसांनी १० वर्षांच्या शेजारील मुलीवर हत्येचा गुन्हा (FIR) नोंदवला आहे. मृत मुलीच्या आईचा आरोप आहे की, १४ ऑक्टोबर रोजी त्या १० वर्षांच्या मुलीने तिच्या मुलीला जिन्याच्या मोकळ्या जागेतून खाली फेकून दिले. 'ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्ड'ने (बाल न्याय मंडळ) संबंधित मुलीला समुपदेशन (counseling) देण्याचे आदेश दिले असून, तिला तिच्या पालकांच्या ताब्यात दिले आहे..

मुंबई: गोरेगावमधील एका निवासी इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून १८ महिन्यांच्या मुलीला खाली फेकून दिल्याने तिचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर, दिंडोशी पोलिसांनी तिच्या १० वर्षांच्या शेजारील मुलीवर हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. मृत मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे रविवारी हा गुन्हा नोंदवण्यात आला.

'ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्ड'चे समुपदेशनाचे आदेश

'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, या घटनेनंतर पोलिसांनी १० वर्षांच्या मुलीला 'ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्ड'समोर हजर केले होते. बोर्डाने तिला समुपदेशन देण्याचे निर्देश दिले आणि त्यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेची (NGO) नियुक्ती केली. त्यानंतर, तिला तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, संबंधित कुटुंब आता ती गृहनिर्माण संस्था सोडून नातेवाईकांकडे राहायला गेले आहे. ही घटना घडण्यापूर्वी अवघ्या पंधरा दिवस आधीच ते कुटुंब या इमारतीत राहायला आले होते.

इमारतीच्या तळघरात सापडली चिमुरडी

ही घटना १४ ऑक्टोबर रोजी घडली. रात्री ९ ते ९:३० च्या सुमारास, १८ महिन्यांची चिमुरडी सहाव्या मजल्यावरील आपल्या घराबाहेरील मोकळ्या जागेत एका मांजरासोबत खेळत होती. ती तिथे न दिसल्यामुळे, तिच्या आईने तिचा १२ वर्षांचा भाऊ तिला शोधण्यासाठी पाठवला.

भावालाही ती सापडली नाही, तेव्हा त्याने जिन्याच्या मोकळ्या जागेतून खाली पाहिले. तिथे त्याला तळघरात कोणीतरी पडलेले दिसले, ज्याचे कपडे त्याच्या बहिणीच्या कपड्यांसारखेच होते. त्याने त्वरित आपल्या आईला याची कल्पना दिली. तोपर्यंत, इमारतीतील इतर रहिवाशांना ती जखमी अवस्थेत सापडली होती. त्यांनी तिला तातडीने एका महानगरपालिका रुग्णालयात नेले, परंतु तिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. कथित अपघाती पडण्याच्या घटनेवर आईचे प्रश्नचिन्ह

पोलिसांकडे दिलेल्या निवेदनात, आईने ही घटना अपघाती असण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तिने निदर्शनास आणून दिले की, सहाव्या मजल्यावरील सुरक्षा रेलिंग सुमारे साडेतीन फूट उंच आहे. तिने सीसीटीव्ही फुटेजचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये १० वर्षांची एक मुलगी तिच्या मुलीकडे हातवारे करून तिला लिफ्टच्या दिशेने बोलावताना दिसत आहे.

तक्रारीनुसार, लहान मुलगी जवळ गेल्यावर त्या मोठ्या मुलीने तिला उचलले आणि लिफ्टजवळील जिना असलेल्या मोकळ्या जागेत (स्टेअरवेल) खाली फेकून दिले. आईचा असाही आरोप आहे की, त्यानंतर ती मुलगी लगेच तिथून पळून गेली, ज्यावरून असे सूचित होते की तिला आपल्या कृत्याचे गांभीर्य ठाऊक होते. सुरुवातीला पोलिसांनी या प्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद केली होती, परंतु तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर हत्येचा गुन्हा (FIR) दाखल केला.

भारतीय कायद्यांतर्गत फौजदारी जबाबदारी

भारतीय फौजदारी कायद्यानुसार, सात वर्षांखालील मुलांना फौजदारी खटल्यातून सवलत दिली जाते. सात ते १२ वयोगटातील मुलांच्या बाबतीत, त्यांची फौजदारी जबाबदारी यावर अवलंबून असते की, संबंधित कृतीचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम समजून घेण्याइतपत त्या मुलाची समज विकसित झाली होती का. त्यामुळे, अशा प्रकरणांत कायदेशीर निर्णय आपोआप घेतला जात नाही, तर तो परिस्थितीवर आणि लागू असलेल्या बाल न्याय प्रक्रियेवर (juvenile justice process) अवलंबून असतो.