‘नीट-यूजी’ परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी आणि इतरांना मोठा दिलासा देत, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आंदोलकांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे आणि खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे..

शुक्रवारी जारी केलेल्या एका अधिकृत निर्देशात, गृह विभागाने पोलीस अधिकाऱ्यांना आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी, तरुण आणि इतर नागरिकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सहसचिव राजेंद्र होळकर यांच्या स्वाक्षरीने आणि पोलीस महासंचालकांना पाठवलेल्या गुप्त पत्रव्यवहारात, पोलीस ठाण्यांत प्रलंबित असलेले सर्व प्रथम माहिती अहवाल आणि खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारी आदेशानुसार, या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर, तरुणावर किंवा इतर व्यक्तींवर कोणतीही प्रतिकूल कायदेशीर किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. पोलीस प्रशासनाने आवश्यक त्या कायदेशीर औपचारिकतेची पूर्तता करावी आणि प्रलंबित गुन्हे मागे घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज सादर करावेत, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आंदोलनातून उद्भवलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या २० सप्टेंबर २०२२ आणि २१ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही कारवाई केली जात आहे.