१५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र 'मर्चंट UPI' (व्यापारी-संबंधित) व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) लागू करण्याच्या प्रस्तावामुळे मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दादरमधील विक्रेत्यांनी सांगितले की, ते UPI सेवा मर्यादित करू शकतात, मोठ्या रकमेच्या खरेदीसाठी रोख रकमेची मागणी करू शकतात किंवा वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी वस्तूंच्या किमती वाढवू शकतात. ग्राहकांना UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही, तर व्यापाऱ्यांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹३०० असेल..

मुंबई: ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याच्या प्रस्तावामुळे मुंबईतील व्यापारी आणि लघु-उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दादर मार्केटमधील अनेक विक्रेत्यांनी म्हटले आहे की, त्यांना डिजिटल व्यवहार मर्यादित करावे लागतील किंवा पुन्हा रोखीच्या व्यवहारांकडे वळावे लागेल.

MDR ची ही नवीन प्रणाली १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. ०.४ टक्के शुल्क हे ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र 'पर्सन-टू-मर्चंट' (P2M) UPI व्यवहारांवर लागू होईल, तर ग्राहकांना UPI व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

शुल्काबाबत ग्राहकांची चिंता

दादर मार्केटमध्ये अनेक दुकानदार आणि ग्राहकांनी या शुल्काबाबत नाराजी व्यक्त केली. एका महिला ग्राहकाने सांगितले, "आम्ही आधीच GST आणि प्राप्तिकर (Income Tax) भरतो आणि आता सरकारने आणखी एक नवीन शुल्क आणले आहे. आता दुकानदार उत्पादनांच्या किमती वाढवतील. सामान्य जनतेने कुठे जायचे? सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे."

एका दुकानदाराने सांगितले की, व्यापाऱ्यांवर पडणाऱ्या या अतिरिक्त शुल्काचा त्यांच्या आधीच वाढलेल्या परिचालन खर्चावर (operating expenses) कसा परिणाम होईल, ही सर्वात मोठी चिंता आहे. एका व्यावसायिकाने म्हटले, "भाडे वाढत आहे, कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढत आहे आणि आमचे सर्वच खर्च वाढत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही जास्त आहेत. मग एका सामान्य दुकानदाराने पैसे कुठून आणायचे?"

त्यांनी पुढे सांगितले, "आम्हाला कुठेतरी काहीतरी जुळवाजुळव करावी लागेल. सरकार मध्यमवर्गीय लोक किंवा दुकानमालकांसाठी कोणतीही विशेष सुविधा देत नाही. आम्ही फक्त कर भरत आहोत आणि त्या बदल्यात आम्हाला काहीही मिळत नाही."