रेल्वेची तिकिटे किंवा उपनगरीय रेल्वेचे सीझन पास २ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीचे यूपीआयद्वारे खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना १५ ऑक्टोबरपासून अतिरिक्त ५.९० रुपये मोजावे लागणार आहेत..

मुंबई : रेल्वेची तिकिटे किंवा उपनगरीय रेल्वेचे सीझन पास २ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीचे यूपीआयद्वारे खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना १५ ऑक्टोबरपासून अतिरिक्त ५.९० रुपये मोजावे लागणार आहेत. यात ५ रुपये मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आणि त्यावर ९० पैसे जीएसटीचा समावेश आहे.

हे नवीन शुल्क १४ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीनंतर लागू होईल. उपनगरीय तसेच लांब पल्ल्याच्या रेल्वे तिकिटांसाठी पात्र ठरणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर हे अतिरिक्त शुल्क लागू असेल. आठवड्याचा, पंधरवड्याचा, मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक उपनगरीय पास खरेदी करताना व्यवहाराची रक्कम २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास प्रवाशांना हा अतिरिक्त भार सहन करावा लागेल.

रेल्वे स्थानकांवरील तिकीट खिडक्यांवरून तिकीट किंवा पास खरेदी करण्याचा पर्याय प्रवाशांकडे कायम राहणार आहे. मात्र, पात्र ऑनलाइन व्यवहारांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.

प्रथम श्रेणी, एसी पासधारकांवर अधिक परिणाम

प्रथम श्रेणी आणि एसी पास खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना, विशेषतः लांब पल्ल्याच्या मार्गावरील प्रवाशांना या शुल्काचा अधिक परिणाम जाणवणार आहे. उदाहरणार्थ, सीएसएमटी ते कल्याणदरम्यानच्या एक महिन्याच्या एसी पासची सध्याची किंमत २,३४० रुपये आहे. यूपीआयद्वारे खरेदी केल्यास त्यात ५.९० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल आणि प्रवाशाला २,३४५.९० रुपये मोजावे लागतील.

याच मार्गावरील तीन महिन्यांच्या प्रथम श्रेणी पासची सध्याची किंमत ३,२९५ रुपये असून, नव्या शुल्कानंतर 'यूपीआय'द्वारे खरेदी केल्यास त्यासाठी ३,३००.९० रुपये द्यावे लागतील.

तर सीएसएमटी-पनवेल एसी मासिक पासची सध्याची किंमत २,७५० रुपये आहे. नव्या शुल्कामुळे पात्र यूपीआय व्यवहारासाठी ही रक्कम २,७५५.९० रुपये होईल.

मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेत मासिक आणि त्रैमासिक एसी तसेच प्रथम श्रेणी पासधारकांची संख्या मोठी आहे.

यूपीआयचा भार रेल्वेने सोसावा

पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे वापरकर्ता सल्लागार समितीचे सदस्य कैलास वर्मा यांनी रेल्वेने हा शुल्क प्रवाशांवर न टाकता स्वतःच स्वीकारण्याचा विचार करावा, अशी मागणी केली. मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेत दररोज सुमारे ७५ ते ८० लाख प्रवासी प्रवास करतात. उपनगरीय रेल्वेच्या व्यवहारांसाठी एमडीआर माफ करण्याबाबत रेल्वेने विशेष बाब म्हणून अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा," असे त्यांनी सांगितले.