पुण्यातील मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे..

मुंबईः पुण्यातील मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भारत अगेंस्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील  यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर पुढील आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासमोर यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

पुण्यातील मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपये मूल्याच्या ४० एकरजमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आल्याचा आणि त्यासाठी केवळ ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचा आरोप आहे. उद्योग संचालनालयाने ४८ तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केली आणि अवघ्या २७ दिवसांत हा संपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाला. अवघे एक लाख रुपये भांडवल असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून हा व्यवहार करून तिथे आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारी सुरू होती,असा दावा केला  आहे. या जमिनीबाबत २००६ मध्ये मूळ मालकांकडून मुखत्यारपत्र घेण्यात आले होते आणि नंतर २०२५ मध्ये पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीला ही जमीन विकण्यात आली होती. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती.

या प्रकरणी मुंढवा पोलीस स्टेशन तसेच पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार करूनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे.

अमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीचे जवळपास ९९ टक्के शेअर्स पार्थ पवार यांच्याकडे आहेत. परंतु, या कंपनीत केवळ १ टक्का शेअर असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मुख्य भागधारक असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास पोलीस प्रशासन टाळाटाळ करीत आहेत असा दावा याचिकेत  करण्यात आला आहे.राजकीय वरदहस्तामुळेच पुणे पोलीस त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे.

प्रकरणाचा तपास  निष्पक्ष राहावा यासाठी स्वतंत्र विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात यावे आणि पर्यायी स्वरूपात कायद्यानुसार सीबीआयकडे तपास सोपविण्याचा विचार केला जावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. पुढील आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होणाची शक्यता आहे.