काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बँकेच्या निर्गुंतवणुकीला विरोध करणाऱ्या आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. तसेच, कॅनडाच्या फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जला सुमारे ५३,००० कोटी रुपयांना ६०.७२% हिस्सा विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सार्वजनिक बँका राष्ट्रउभारणीची साधने आहेत, असे ते म्हणाले. खाजगीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांचे सेवा संरक्षण आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.

नवी दिल्ली: आयडीबीआय (IDBI) बँकेच्या निर्गुंतवणुकीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडली आहे. नफ्यात चाललेली ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक एका कॅनेडियन कंपनीला विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी ठामपणे सांगितले की, सार्वजनिक बँका म्हणजे विकण्यासाठी असलेली मालमत्ता नसून, त्या राष्ट्र उभारणीची साधने आहेत.

राहुल गांधींचे पत्र

आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचारी वर्गाला लिहिलेल्या पत्रात राहुल गांधी यांनी नमूद केले की, गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा एक गट त्यांना संसद भवनात भेटायला आला होता. तेव्हा त्यांनी एक साधा प्रश्न विचारला होता - "आम्ही ज्या बँकेला नफ्यात आणले, ती बँक सरकार का विकत आहे?"

"मी हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला होता. नफ्यात चाललेली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक का विकली जात आहे आणि त्यातील कर्मचारी व ठेवीदारांचे संरक्षण कसे केले जाईल, असे मी विचारले होते. सरकारने याचे कोणतेही कारण दिले नाही. आता त्यांनी आयडीबीआय (IDBI) बँक कॅनेडियन कंपनी 'फेअरफॅक्स' (Fairfax) ला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे गांधी म्हणाले.

आयडीबीआयची सुरुवात एक अग्रगण्य विकास बँक (development bank) म्हणून झाली होती, असे नमूद करत ते म्हणाले की, व्यावसायिक बँकेपर्यंतचा हा प्रवास कठीण राहिला आहे, परंतु कर्मचाऱ्यांनी सर्व आव्हानांचा धैर्याने सामना केला आहे.

"सात वर्षांपूर्वी आयडीबीआय तोट्यात होती. गेल्या वर्षी बँकेने नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिक नफा कमावला आहे. ही जी स्थित्यंतराची प्रक्रिया घडली, ती तुमच्या मेहनतीचे फळ आहे," असे त्यांनी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात म्हटले आहे.

 सार्वजनिक पैशातून उभारलेली संस्था ही जनतेचीच असते, असे गांधी यांनी ठामपणे सांगितले.

आज या बँकेच्या ९५ टक्के मालकी हक्क सरकार आणि एलआयसी (LIC) कडे आहेत. विक्री पूर्ण झाल्यानंतर हा हिस्सा ३४ टक्क्यांवर येईल, असे त्यांनी २९ ऑक्टोबरच्या पत्रात नमूद केले.

२००३ मध्ये सरकारने संसदेला आश्वासन दिले होते की, आयडीबीआय (IDBI) मधील किमान ५० टक्के हिस्सा सरकारकडे कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले.

"हे आश्वासन कदाचित कायद्यात नोंदवलेले नसेल, परंतु संसदेला दिलेले आश्वासन म्हणजे भारताच्या जनतेला दिलेले आश्वासनच आहे," असे गांधी यांनी ठामपणे म्हटले.

आयडीबीआय खासगी मालकीची झाल्यास, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) उमेदवारांसाठी असलेले आरक्षणही संपुष्टात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

"तुमच्या सेवा अटी, ज्या आधीच कमकुवत झाल्या आहेत, त्या आता आपले शेवटचे संरक्षणही गमावतील. काँग्रेस पक्षाचा नेहमीच असा विश्वास राहिला आहे की, खासगी क्षेत्रासोबतच एक भक्कम सार्वजनिक क्षेत्रही असायला हवे. सार्वजनिक बँका म्हणजे विकण्यासाठी असलेली मालमत्ता नव्हे, तर राष्ट्र उभारणीची साधने आहेत," असे गांधी यांनी अधोरेखित केले.

"तुम्ही मला तुमच्या पाठीशी उभे राहण्यास सांगितले होते. आज तुमच्या या लढ्यात मी तुमच्यासोबत आहे आणि तुमच्या सर्व न्याय्य मागण्यांना माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. एकजुटीने राहा. दृढनिश्चयी राहा," असे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष म्हणाले.

'एक्स' (X) वर आपले पत्र पोस्ट करत गांधी म्हणाले, "काँग्रेसच्या काळात, देशातील उद्योग उभारण्यासाठी आयडीबीआय (IDBI) ची स्थापना करण्यात आली होती. तर मोदींच्या काळात, आधी बोली (bidding) लावली गेली आणि त्यानंतर किंमत ठरवण्यात आली."

ते म्हणाले, "काँग्रेसच्या काळात बँका निर्माण केल्या जात होत्या, तर मोदींच्या काळात त्या विकल्या जात आहेत. मी आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे."

आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणूक (Disinvestment)

त्यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा 'डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंट' (DIPAM) ने सांगितले की, आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी बोली प्रक्रियेची दुसरी फेरी पार पडली. ही प्रक्रिया 'कोअर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्व्हेस्टमेंट' (CGD) द्वारे निश्चित करण्यात आली होती. या गटाला 'कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स' (CCEA) कडून प्रक्रियेतील त्रुटी किंवा बदलांसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते.

'डिपाम' (DIPAM) ने एका निवेदनात स्पष्ट केले की, बोली प्रक्रियेची पहिली फेरी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये पार पडली होती, परंतु त्यातील बोली मंजूर झाल्या नाहीत. परिणामी, ती पहिली फेरी आता निष्प्रभ (functus officio) ठरली असून, तिला कोणताही कायदेशीर किंवा व्यावहारिक अर्थ उरलेला नाही.

यात पुढे असे म्हटले आहे की, राखीव किमतीत कोणतीही घट किंवा वाढ करण्यात आली नव्हती आणि दुसऱ्या फेरीची प्रक्रिया—ज्याला 'सर्वोत्तम बोली फेरी' (बेस्ट ऑफर राऊंड) असेही संबोधले जाते—ती सीजीडी (CGD) द्वारे निश्चित करण्यात आली होती.

निविदा प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण देताना डीपॅम (DIPAM) ने सांगितले की, बोलींसाठी कोणतीही पूर्व-निर्धारित मानके (बेंचमार्क) नव्हती, कारण बोलीदार स्वतंत्रपणे उपक्रमाचे मूल्यमापन करतात आणि आपली बोली गोपनीयरीत्या सादर करतात.

बँकेचे वाजवी मूल्य निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र मूल्यमापन संस्थांची नियुक्ती केली जाते; हे मूल्य प्राप्त बोली किती रास्त आहेत, हे तपासण्यासाठी एक तुलनात्मक आधार म्हणून वापरले जाते.

त्यामुळे, "बोलीद्वारे समोर आलेली किंमत आणि तुलनात्मक मूल्यमापन एकमेकांपेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकतात," असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.