'एल निनो'ची चिंता आणि पाणी सुरक्षेचे प्रश्न: २०२६ च्या मान्सूनमध्ये सरासरीपेक्षा १९ टक्के कमी पाऊस; २०२५ पर्यंत मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी (MMR) पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची अभ्यास गट स्थापना; ३ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.

मुंबई: 'एल निनो' (El Nino) मुळे निर्माण झालेली चिंता आणि पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे भविष्यातील पाणी उपलब्धतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी (MMR) २०२५ पर्यंतचा सर्वसमावेशक पाणी सुरक्षा आराखडा तयार करण्यासाठी एका अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखालील या गटाला तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

राज्यातील पावसाची तूट आणि 'एल निनो'च्या स्थितीमुळे पाणी उपलब्धतेवर होऊ शकणारा परिणाम, या चिंतेतून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जून ते सप्टेंबर २०२६ च्या मान्सून हंगामात राज्यात सरासरीच्या तुलनेत १९ टक्के कमी पाऊस झाला. दरम्यान, मुंबईतील दोन निरीक्षण केंद्रांवर पावसाचे प्रमाण वेगवेगळे नोंदवले गेले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) असा इशारा दिला आहे की, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमधील पाणीसाठा मे २०२७ पर्यंतच पुरू शकेल. यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करणे आणि भविष्यातील मागणीचा विचार करून आखणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.

पाण्याच्या मागणीचे मूल्यांकन करण्याचे सरकारचे आदेश

'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, राज्य जलसंपदा विभागाने सोमवारी एक शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. यात नमूद केले आहे की, वेगाने होणारे शहरीकरण, लोकसंख्या वाढ, औद्योगिक विकास आणि नवीन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) पाण्याची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने भविष्यातील अपेक्षित मागणी, उपलब्ध जलस्रोत, सुरू असलेले व प्रस्तावित प्रकल्प, संभाव्य पाणीटंचाई आणि हवामान बदलांचे परिणाम यांचे एकत्रित मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या अभ्यास गटात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि इतर संबंधित संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. जलसंपदा विभागाच्या कोकण क्षेत्राचे मुख्य अभियंता हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

२०५१ पर्यंतच्या गरजांचे अंदाज वर्तवणारी समिती

ही समिती २०२१, २०४१ आणि २०५१ या वर्षांसाठी घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थात्मक आणि बांधकामाशी संबंधित पाणीगरजांचा अंदाज वर्तवेल. भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा आणि संसाधने निश्चित करण्याच्या उद्देशाने, या अंदाजांची तुलना उपलब्ध पाणीसाठ्याशी केली जाईल, जेणेकरून संभाव्य तुटवड्याची ओळख पटवता येईल.

पर्यायी जलस्रोत, हवामानविषयक धोके केंद्रस्थानी

सरकारने या गटाला प्रक्रिया केलेले सांडपाणी, पर्जन्यजल संचयन, भूजल पुनर्भरण आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या पर्यायी स्रोतांचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. तसेच, पाणी वितरण जाळ्यांमधील गळती, अपव्यय आणि नुकसान कमी करण्याच्या मार्गांचेही मूल्यांकन केले जाईल.

एल निनो, ही उष्णकटिबंधीय पॅसिफिकमधील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान नेहमीपेक्षा जास्त असणारी एक हवामानविषयक घटना आहे, जी मान्सूनच्या स्वरूपावर परिणाम करू शकते आणि भारतात सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा धोका वाढवू शकते. तथापि, त्याचे परिणाम प्रदेशानुसार बदलतात आणि मुंबईतील पाण्याची उपलब्धता जलाशय पाणलोट क्षेत्रातील पर्जन्यमान, साठवण पातळी, त्यानंतरचा येणारा प्रवाह आणि मागणी यावरही अवलंबून असेल.

या अभ्यासात हवामानाशी संबंधित धोक्यांचा अभ्यास केला जाईल, ज्यात बदलणारे पर्जन्यमान, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि वाढणारी समुद्राची पातळी यांचा समावेश आहे, जेणेकरून या प्रदेशासाठी हवामान-प्रतिरोधक धोरण विकसित करता येईल. आपल्या निष्कर्षांच्या आधारे, हा गट प्राधान्यक्रमाचे जल प्रकल्प, अंदाजित खर्च, अंमलबजावणीची कालमर्यादा, निधीची आवश्यकता आणि संबंधित विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणारा एक दीर्घकालीन आराखडा तयार करेल.

वाढत्या हवामान अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशाची लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज वाढत असताना, अधिक विश्वसनीय पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, ही योजना पुढील २५ वर्षांसाठी एमएमआरमधील जल पायाभूत सुविधा आणि संसाधन व्यवस्थापनाला मार्गदर्शन करेल अशी अपेक्षा आहे.