सर्वोच्च न्यायालयाने ३ नोव्हेंबरच्या आपल्या आदेशातील तीन परिच्छेद मागे घेतले आहेत. यामध्ये 'जाणीवपूर्वक आदेशांचे उल्लंघन' केल्याचे निरीक्षण, कारणे दाखवा नोटीस आणि वेतन रोखण्याचा आदेश यांचा समावेश होता. मात्र, न्यायालयाने आयुक्त अश्विनी भिडे यांना एक वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी आदेशांचे पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, याचा तपशील द्यावा लागेल. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, त्यांच्या निर्देशांचे पूर्णपणे पालन झाले आहे की नाही, यावर अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही..

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन न केल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीत एक महत्त्वाची घडामोड घडली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या विरोधात ३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशातील परिच्छेद १ ते ३ मागे घेतले.

या मागे घेतलेल्या निर्देशांमध्ये 'जाणीवपूर्वक आदेशांचे उल्लंघन' केल्याचे न्यायालयाचे प्राथमिक निरीक्षण, आयुक्तांना बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस आणि आयुक्त व त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन रोखण्याचा आदेश यांचा समावेश होता.

बीएमसीची ३ नोव्हेंबरचा आदेश मागे घेण्याची विनंती

हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आले, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आर. पी. भट्ट यांनी युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ नोव्हेंबर २०२५ आणि २८ जुलै २०२६ च्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी महानगरपालिकेने आवश्यक ती पावले उचलली आहेत.

या युक्तिवादाच्या आधारे, ॲड. भट्ट यांनी खंडपीठाला ३ नोव्हेंबरचा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, प्रशासनाने उचललेल्या पावलांमुळे आदेशांचे पालन न केल्याची समस्या निकाली निघाली आहे.

आयुक्तांना वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश

हे युक्तिवाद विचारात घेऊन, खंडपीठाने ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद १ ते ३ मागे घेण्यास सहमती दर्शवली. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निर्देशांचे पूर्णपणे पालन झाले आहे की नाही, यावर सध्या कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही.

न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पुढील सुनावणीपूर्वी एक वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा तपशील द्यावा. ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद ५ आणि ६ मध्ये दिलेले उर्वरित निर्देश मात्र कायम ठेवण्यात आले आहेत.