मुंबई Nov 02, 2026

मुंबई: बीएमसीची धडक कारवाई; १६४ अनधिकृत शाळांमधून १,२०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर, ७७ शाळांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल..

या विद्यार्थ्यांना बीएमसी, सरकारी आणि खाजगी अशा अधिकृत शाळांमध्ये हलवण्यात आले आहे. संबंधित अनधिकृत शाळांना २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शाळा बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि तिथे सुमारे ५,००० विद्यार्थी शिकत होते..

मुंबईतील १६४ अनधिकृत शाळांमध्ये शिकणाऱ्या १,२०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना आता अधिकृत सरकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि खाजगी शाळांमध्ये हलवण्यात आले आहे.

१६४ शाळांना बंद करण्याच्या नोटिसा

'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात या १६४ शाळांना बंद करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. या शाळांमध्ये सुमारे ५,००० विद्यार्थी शिक्षण घेत होते.

बीएमसीच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी सुमारे ६९० विद्यार्थ्यांना बीएमसीच्या शाळांमध्ये, तर उर्वरित ५५० विद्यार्थ्यांना महानगरपालिकेच्या मदतीने खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यात आला आहे.

पालकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे बीएमसी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे

अधिकाऱ्यांच्या मते, आपल्या मुलांना अनधिकृत शाळांतून अधिकृत शाळांमध्ये हलवण्याच्या प्रक्रियेत पालकांकडून फारसा सक्रिय प्रतिसाद मिळालेला नाही. बीएमसीने गोवंडीतील शिवाजी नगर येथील नवीन महानगरपालिका शाळा इमारतीत 'प्रवेश केंद्र' (ॲडमिशन सेंटर) सुरू केले होते, परंतु पालकांकडून मिळणारा प्रतिसाद समाधानकारक नव्हता.

७७ शाळांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल

दरम्यान, महानगरपालिकेने अनधिकृत शाळांविरुद्धची कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. वृत्तानुसार, १६४ अनधिकृत शाळांपैकी ७७ शाळांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत.

ज्या ७७ शाळांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्यापैकी ७० शाळांविरुद्ध आधीच कारवाई सुरू करण्यात आली असून, यामुळे शाळा व्यवस्थापन आणि प्रशासन यांच्यात कायदेशीर संघर्ष निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत या अनधिकृत शाळांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. बीएमसीकडून कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्याचे प्रयत्न

दरम्यान, न्यायालयाचा आदेश आणि प्रलंबित याचिकांच्या संदर्भात बीएमसीने आपल्या कायदेशीर विभागाकडून मार्गदर्शन मागवले आहे. तसेच, ज्या ४५ प्राथमिक शाळांमध्ये माध्यमिक विभागही चालवले जात आहेत, त्यांना मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव महानगरपालिकेने राज्य सरकारकडे सादर केल्याचेही वृत्त आहे.