चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग १८ व्या ब्रिक्स परिषदेसाठी १२ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत दाखल झाले. २०१९ नंतरची त्यांची ही पहिलीच भारत भेट आहे. 'भारत मंडपम' येथे आयोजित या परिषदेत जागतिक प्रशासन, आर्थिक लवचिकता आणि 'ग्लोबल साउथ' (विकसनशील देशांचा गट) यांच्यातील सहकार्य या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे..

नवी दिल्ली: भारताच्या अध्यक्षतेखाली 'भारत मंडपम' येथे आयोजित १८ व्या ब्रिक्स परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग शनिवारी, १२ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत दाखल झाले. २०१९ नंतरची शी यांची ही पहिलीच भारत भेट आहे. 'लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल' (LAC) वरील तणाव आणि २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर द्विपक्षीय संबंध स्थिर करण्याच्या नवी दिल्ली आणि बीजिंगच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट होत आहे.

भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षतेखाली १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या दोन दिवसीय परिषदेत, विस्तारलेल्या गटातील नेते एकत्र येऊन प्रमुख जागतिक आणि आर्थिक आव्हानांवर चर्चा करणार आहेत.

मोदी-शी यांच्या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष

परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. या चर्चेत भारत-चीन संबंधांच्या पुढील टप्प्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे.

ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण दोन्ही देश संबंध सुधारण्याची गती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यात सीमा व्यवस्थापन, व्यापार आणि लोका-लोकांमधील देवाणघेवाण हे सहकार्याचे प्रमुख मुद्दे असतील.

दोन शेजारी देशांमधील तणावाच्या कालावधीनंतर शी यांची ही भेट होत असल्याने, त्यांचे भारतात परतणे ही एक बारकाईने पाहिली जाणारी राजनैतिक घडामोड ठरली आहे.

भारताकडून विस्तारलेल्या ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन

ही परिषद भारताच्या "लवचिकता, नावीन्य, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) या संकल्पनेखाली आयोजित केली जात आहे. यात जागतिक प्रशासन, आर्थिक सहकार्य आणि विकसनशील राष्ट्रांसमोरील आव्हाने यांवर चर्चा अपेक्षित आहे.

मूळ गटाच्या तुलनेत ब्रिक्सचा आता लक्षणीय विस्तार झाला आहे. इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या देशांचा या गटात समावेश झाला आहे.

विस्तारलेल्या या गटामुळे भारताला उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी संबंध दृढ करण्याची संधी मिळाली आहे, तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये 'ग्लोबल साउथ'चा आवाज अधिक प्रभावीपणे मांडण्यास मदत होणार आहे.

जागतिक संघर्षांचा परिषदेच्या अजेंड्यावर प्रभाव

युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे. भू-राजकीय तणाव, व्यापारातील व्यत्यय आणि जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता यांचा फटका विकसनशील अर्थव्यवस्थांना बसत आहे.

भारताच्या अध्यक्षपदाचा उपयोग करून आर्थिक लवचिकता, शाश्वत विकास, तांत्रिक सहकार्य आणि जागतिक प्रशासन व्यवस्थेतील सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा पुढे नेली जाण्याची अपेक्षा आहे.

नवी दिल्लीसाठी, ही शिखर परिषद प्रमुख जागतिक शक्तींशी संवाद कायम राखत 'ग्लोबल साउथ'मधील (विकसनशील देशांच्या गटातील) आपले नेतृत्व अधिक दृढ करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठही ठरत आहे.

शी (Xi) यांच्या भारत भेटीचे महत्त्व

२०१९ नंतरची शी यांची ही पहिलीच भारत भेट असल्याने ती विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांवर मोठा ताण आला होता आणि त्यामुळे सीमेवर दीर्घकाळ लष्करी तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती.

अलीकडच्या काळात, दोन्ही बाजूंनी तणाव कमी करण्याच्या आणि संवाद सुधारण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.

त्यामुळे, प्रलंबित मतभेद हाताळत असतानाच संबंधांमधील स्थैर्याची प्रक्रिया अधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही देश कितपत तयार आहेत, याचे संकेत मिळण्याच्या दृष्टीने मोदी आणि शी यांच्या भेटीकडे बारकाईने पाहिले जात आहे.

शी यांचा सहभाग आणि 'ब्रिक्स'चा (BRICS) विस्तारलेली सदस्यसंख्या पाहता, ही शिखर परिषद एक मोठी बहुपक्षीय बैठक आणि भारत-चीन राजनैतिक संबंधांमधील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.