सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी आणि गँगस्टर अबू सालेमची मुदतपूर्व सुटकेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. पोर्तुगालला भारताने दिलेल्या प्रत्यार्पणविषयक आश्वासनांनुसार २५ वर्षांच्या कारावासाची जी मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती, त्या कालावधीची गणना करताना सालेमने 'अंडरट्रायल' (खटला प्रलंबित असतानाची) कोठडी आणि चांगल्या वर्तणुकीमुळे मिळालेली 'रेमिशन' (शिक्षा कपात) यांचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा २५ वर्षांचा कालावधी नोव्हेंबर २०३० मध्ये संपेल, असा निर्णय दिला होता..

नवी दिल्ली: १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात तुरुंगातून मुदतपूर्व सुटका मिळावी यासाठी गँगस्टर अबू सालेमने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने सालेमची याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाला त्याने आव्हान दिले होते आणि त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने हा निर्णय जाहीर केला.

पोर्तुगालला भारताने दिलेल्या प्रत्यार्पणविषयक आश्वासनांशी संबंधित २५ वर्षांच्या कारावासाच्या मर्यादेत, चांगल्या वर्तणुकीमुळे मिळालेली शिक्षा कपात (रेमिशन) आणि खटला प्रलंबित असताना कोठडीत घालवलेला कालावधी यांचा समावेश करावा, अशी मागणी सालेमने केली होती.

सालेमच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा ​​यांनी युक्तिवाद केला की, 'टाडा' (TADA) न्यायालयाने निर्देश दिल्याप्रमाणे, खटला प्रलंबित असताना कोठडीत घालवलेला कालावधी त्याच्या शिक्षेतून वजा केला जावा. तसेच, कारावासाच्या कालावधीची गणना करताना चांगल्या वर्तणुकीमुळे मिळालेल्या शिक्षा कपातीचाही (रेमिशन) समावेश केला जावा, असा दावाही त्यांनी केला.

मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, सालेमने चांगल्या वर्तणुकीमुळे सुमारे तीन वर्षे आणि दोन महिन्यांची शिक्षा कपात मिळवली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही शिक्षा कपात 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर'च्या (CrPC) कलम ४३२ अन्वये मिळणाऱ्या वैधानिक शिक्षा कपातीपेक्षा वेगळी आहे.

पोर्तुगालला भारताची आश्वासने

ही याचिका २००२ मध्ये सालेमच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेदरम्यान भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनांशी संबंधित आहे. भारताने पोर्तुगालला आश्वासन दिले होते की, सालेमला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही किंवा त्याला २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवले जाणार नाही.

एप्रिल २०२५ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने सालेमची मुदतपूर्व सुटकेची याचिका फेटाळून लावली; न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २५ वर्षांचा कालावधी नोव्हेंबर २०३० मध्येच पूर्ण होईल. प्रत्यार्पण करारांतर्गत निश्चित करण्यात आलेला २५ वर्षांचा कालावधी कमी करण्यासाठी, कैदेदरम्यान मिळालेल्या 'सवलतीचा' (remission) वापर करता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, सालेमला सर्वप्रथम ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी अटक करण्यात आली होती आणि त्या तारखेपासून साधे गणित केल्यास २५ वर्षांचा कालावधी नोव्हेंबर २०३० मध्ये संपतो.

सालेमचा 'अंडरट्रायल' (खटला प्रलंबित असतानाचा) कालावधीचा संदर्भ

सालेमने असा दावा केला होता की, नोव्हेंबर २००५ ते सप्टेंबर २०१७ या काळात त्याने सुमारे ११ वर्षे, ९ महिने आणि २६ दिवस 'अंडरट्रायल' (खटला प्रलंबित असतानाचा) कैदी म्हणून घालवले आणि त्यानंतर ९ वर्षे, १० महिने व ४ दिवस शिक्षा भोगणारा कैदी म्हणून घालवले. याव्यतिरिक्त, त्याने चांगल्या वर्तणुकीमुळे मिळालेली सवलत आणि पोर्तुगालमध्ये 'अंडरट्रायल' कैदी म्हणून घालवलेल्या कालावधीसाठी मिळालेली सवलत यांचाही आधार घेतला.

त्याने असा युक्तिवाद केला की, हे सर्व कालावधी एकत्रित केल्यास त्याची एकूण कैद २५ वर्षांच्या मर्यादेच्या जवळ पोहोचते आणि त्याला सतत तुरुंगात ठेवणे हे राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये असलेल्या जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.