मीरा रोड येथील ८१ वर्षीय रहिवाशाने २०१५ मध्ये एफआयआर (FIR) दाखल झाल्यापासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या वादात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. असगरअली वोहरा यांचा आरोप आहे की, नवघर येथील त्यांच्या २,८१० चौरस मीटर जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. ८ सप्टेंबर रोजी मोदींची भेट घेतल्यानंतर वोहरा यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला, तर १६ सप्टेंबर रोजी याप्रकरणी महापालिकेत सुनावणी होणार आहे..

मीरा रोड येथील ८१ वर्षीय रहिवाशाने जमिनीच्या वादावरून सुरू असलेल्या अनेक वर्षांच्या लढ्यात न्यायासाठी आणि प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीसाठी आपले शालेय मित्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे धाव घेतली आहे.

वोहरा यांची पंतप्रधानांकडे हस्तक्षेपाची मागणी

'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, गुजरातच्या वडनगरमधील बी.एन. स्कूलमध्ये पंतप्रधान मोदींसोबत शिकलेले ८१ वर्षीय असगरअली वोहरा यांनी ८ सप्टेंबर रोजी त्यांची भेट घेतली आणि जमिनीच्या वादात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. पंतप्रधानांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आपल्याला न्याय मिळेल, अशी आशा वोहरा यांनी व्यक्त केली.

वृत्तात पुढे म्हटले आहे की, राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वोहरा आणि पंतप्रधान यांच्या भेटीचे फोटो व प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आणि मोदी आपल्या मित्राला न्याय मिळवून देतील अशी आशा व्यक्त केली.

जमिनीचा वाद २०११ पासूनचा

वोहरा यांनी १९८९ मध्ये एका नोंदणीकृत कराराद्वारे भाईंदर (पूर्व) येथील नवघर भागात सुमारे २,८१० चौरस मीटर जमीन खरेदी केली होती. वृत्तानुसार, हा दीर्घकाळ चाललेला जमिनीचा वाद २०११ नंतर सुरू झाला; जेव्हा वोहरा यांनी आरोप केला की 'स्वयं बिल्डर्स' आणि भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित कंपनी 'सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स' यांनी या जमिनीवर अतिक्रमण केले.

त्यांनी आरोप केला की, २०११ मध्ये या मालमत्तेबाबत बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली आणि मूळ मालकाला अंधारात ठेवण्यात आले. तसेच, या मालमत्तेचे दोन भाग करून त्याचा ताबा 'स्वयं बिल्डर्स' आणि 'सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स' यांच्या नावावर असल्याचे दर्शवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. २०१५ मध्ये एफआयआर (FIR) दाखल

वाद निर्माण झाल्यानंतर २०१५ मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता आणि हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेव्हापासून, या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी व्होरा महसूल विभाग, महानगरपालिका प्रशासन आणि पोलिसांकडे पाठपुरावा करत आहेत.

आता, पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीनंतर महानगरपालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेतली असून, १६ सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. या सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी 'सेव्हन-इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स' आणि 'स्वयं बिल्डर्स'च्या प्रतिनिधींनाही सांगण्यात आले आहे.