तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून 'विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' [VB-GRAMG] या नवीन ग्रामीण रोजगार योजनेत सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. या योजनेमुळे राज्यावर ५,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी मजुरी आणि प्रशासकीय खर्चासाठी केंद्राकडून १००% निधी, साहित्याच्या खर्चासाठी ७५:२५ असे निधी वाटपाचे प्रमाण, निधी वाटपात राज्याला अधिक स्वायत्तता आणि या कार्यक्रमात महात्मा गांधींचे नाव कायम ठेवण्याची मागणी केली..

चेन्नई: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून १ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या 'विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' [VB-GRAMG] योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याची मागणी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सध्याच्या स्वरूपातील या योजनेमुळे राज्यावर ५,००० कोटी रुपयांहून अधिकचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल आणि ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.

आपल्या पत्रात (ज्याची प्रत प्रसारमाध्यमांना देण्यात आली होती), विजय यांनी विनंती केली की केंद्राने मजुरी आणि प्रशासकीय बाबींसाठी १००% निधीची तरतूद कायम ठेवावी आणि साहित्याच्या खर्चासाठी प्रस्तावित ६०:४० (केंद्र-राज्य) वाटप पद्धतीऐवजी ७५:२५ असे निधी वाटपाचे प्रमाण स्वीकारावे.

तसेच, केंद्राने ठरवून दिलेल्या सूत्राचे पालन करण्याऐवजी, स्थानिक सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार गावपातळीवर निधीचे वाटप ठरवण्यासाठी तामिळनाडूला अधिक स्वायत्तता मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला अशीही विनंती केली की, हवामानातील बदलांचा विचार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतीतील 'पीक हंगाम' (peak agricultural seasons) घोषित करण्याचे अधिकार द्यावेत आणि राज्याच्या निधीतून राबवल्या जाणाऱ्या ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमांनाही या योजनेतील 'अभिसरण' (convergence) लाभांचा विस्तार करावा. प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी राज्य आणि स्थानिक योजनांशी अभिसरण करण्याच्या मंजुरीचे विकेंद्रीकरण करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

विजय यांनी विनंती केली की ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमाला महात्मा गांधींचे नाव कायम ठेवण्यात यावे; यामुळे त्यांच्या वारशाचा सन्मान होईल आणि योजनेची मूळ तत्त्वे जपली जातील. प्रस्तावित बदलांमुळे अंमलबजावणी अधिक बळकट होईल, ग्रामीण उपजीविका सुधारेल आणि संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये योजनेचा प्रभाव वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.