'आरोपींची बाजू वकील मांडणार नाहीत; तसे केल्यास ५ लाख रुपयांचा दंड,' अयोध्या बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांची घोषणा..

राम मंदिर देणगीतील कथित अपहाराच्या प्रकरणात आरोपींची बाजू न मांडण्याचा निर्णय अयोध्या बार असोसिएशनने घेतला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा यांनी सांगितले की, वरिष्ठ फौजदारी वकिलांची १५-२० सदस्यांची समिती सरकारी पक्षाला (अभियोजन पक्षाला) मदत करेल; तसेच त्यांनी या प्रकरणाच्या सीबीआय (CBI) चौकशीची मागणीही केली. ७ ते ७.५ कोटी रुपयांच्या कथित देणगी फसवणुकीप्रकरणी आठ आरोपींना कडेकोट बंदोबस्तात न्यायालयात हजर केले जात असतानाच ही घोषणा करण्यात आली..

सोमवारी अटक करण्यात आलेल्या आठ व्यक्तींना न्यायालयात हजर केले जात असताना, अयोध्या बार असोसिएशनने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे; त्यानुसार, असोसिएशनचा कोणताही वकील या कथित देणगी अपहार प्रकरणातील संशयितांची बाजू मांडणार नाही.

'एएनआय'शी (ANI) बोलताना अयोध्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा म्हणाले की, असोसिएशनने बचावाऐवजी सरकारी पक्षाच्या बाजूने उभे राहण्याचा ठराव केला आहे. अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा यांनी ठामपणे सांगितले की, ज्या वकिलाने आरोपींची बाजू मांडली, त्याला ५ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल.

"वकिलांनी संशयितांचे प्रतिनिधित्व करू नये, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी विविध पदाधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे," असे मिश्रा यांनी सांगितले.

मिश्रा यांनी सांगितले की, सरकारी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सुमारे १५ ते २० अनुभवी फौजदारी वकिलांची एक विशेष समिती गठीित करण्यात आली आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या समितीत वरिष्ठ पदाधिकारी आणि नामांकित फौजदारी वकिलांचा समावेश आहे, ज्यांना कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान सरकारी पक्षाला मदत करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करणारे पत्र लवकरच जारी केले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

सीबीआय चौकशीची मागणी जोर धरतेय

सीबीआय (CBI) चौकशीची मागणी करताना मिश्रा म्हणाले की, या कथित अपहारामुळे लोकांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला असून, राम मंदिरासाठी दिलेल्या देणग्यांची सुरक्षितता आणि त्याबाबतची उत्तरदायित्व यांवर भाविक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कथित फसवणुकीचे स्वरूप पाहता, केवळ अटक करण्यात आलेले आठच जण यासाठी जबाबदार आहेत का, याबद्दल प्रश्न निर्माण होतात.

"पाच जणांचा गट देवाला अर्पण केलेल्या वस्तू किंवा देणगीचा गैरवापर करू शकत असेल, तर त्या अर्पण करण्याचा काय अर्थ उरतो, असा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत. सध्या तुरुंगात असलेल्यांवर अधिकृतपणे आरोप ठेवण्यात आले असले, तरी इतरही काही व्यक्ती आहेत ज्यांचा सहभाग यापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे दिसून येते. इतकी मोठी घटना इतर व्यक्तींच्या माहितीशिवाय घडणे शक्यच नाही," असा आरोप मिश्रा यांनी केला; त्यांनी चंपत राय, गोपाल राव आणि अनिल मिश्रा यांच्या नावांचाही यात उल्लेख केला.

कडक सुरक्षा व्यवस्थेत आठ आरोपींना न्यायालयात हजर केले

राम मंदिरासाठी दान म्हणून मिळालेली ७ ते ७.५ कोटी रुपयांची रोकड आणि मौल्यवान वस्तू गायब झाल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आठ संशयितांना अयोध्येतील न्यायालयात हजर करण्यात आले, त्यावेळी हे विधान करण्यात आले.

न्यायालय परिसराभोवती कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती आणि संकुलाच्या आत व बाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले होते. शुक्रवारी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलेल्या या संशयितांना सोमवारच्या सुनावणीनंतरही न्यायालयीन कोठडीतच ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी, मिश्रा यांनी सुनावणी तुरुंगातून 'व्हर्च्युअली' (ऑनलाइन) घेतली जाऊ शकते असे संकेत दिले होते; अशी व्यवस्था प्रशासन आणि कायदेतज्ज्ञ या दोघांसाठीही सोयीस्कर ठरेल, असे त्यांनी म्हटले होते.