सोमवार दिनांक 20 जुलै 2026 रोजी हा संप होणार होता.. 

आयएमएने (IMA) स्पष्ट केले आहे की, हा संप तूर्तास मागे घेतला असला तरी, जर राज्य सरकारने डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर ९ ऑगस्टपासून पुन्हा राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला जाईल. या संपूर्ण घटनेच्या संदर्भात अधिकृत माहिती आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाहीच्या नोंदींसाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) किंवा अधिकृत वृत्तसंकेतस्थळांना भेट देऊ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, आयएमए आणि इतर वैद्यकीय संघटनांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठका घेतल्या.

आयएमए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी, राज्य सचिव डॉ. विक्रांत देसाई आणि राज्याचे कोषाध्यक्ष डॉ. अमोल गीते यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.

पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.

अनिश्चित काळासाठी आंदोलनाचा इशारा

आयएमएने स्पष्ट केले की रविवारचा लाक्षणिक संप रद्द करणे म्हणजे त्यांच्या आंदोलनाचा शेवट झाला असे मानू नये.

सरकारने डॉक्टर आणि वैद्यकीय संस्थांसाठी अधिक मजबूत कायदेशीर संरक्षण लागू न केल्यास ९ ऑगस्ट (क्रांती दिवस) पासून राज्यव्यापी अनिश्चित काळासाठी आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

मुख्य मागण्या

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, वैद्यकीय क्षेत्राने महाराष्ट्र सरकारला पुढीलप्रमाणे आवाहन केले आहे:

- महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसाचार प्रतिबंध आणि

- मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी) कायदा, २०१०, अधिक कठोर बनवणे आणि गुन्हे अजामीनपात्र असल्याची खात्री करणे.

आरोग्य कर्मचारी आणि वैद्यकीय संस्थांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी एक अध्यादेश जारी करा.

डॉक्टर , नर्स आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी अधिक कठोर कारवाई करा .

(पीटीआयच्या माहितीसह)