मुंबई: वेतन समानतेच्या मागणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप..

मुंबईतील सिटी सिव्हिल आणि सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभाग घेतला. महाराष्ट्रभरातील ३४,००० कर्मचारी सुधारित वेतनश्रेणीची मागणी करत आहेत. कर्मचारी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी मिळत आहे, तर कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचारी अजूनही समान वेतनश्रेणीच्या प्रतीक्षेत आहेत..

मुंबई: मुंबईतील सिटी सिव्हिल आणि सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी बेमुदत संप सुरू केला. महाराष्ट्रभरातील कनिष्ठ न्यायालयांतील हजारो कर्मचारी या संपात सहभागी झाले असून, त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुधारित वेतनश्रेणी हवी आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणची छायाचित्रे आणि व्हिडिओमध्ये कर्मचारी न्यायालयाच्या आवाराबाहेर बसून आपली प्रलंबित मागणी लावून धरताना दिसत आहेत.

राज्यभरात ३४,००० कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

'समान कामासाठी समान वेतन' या तत्त्वावर राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांतील सुमारे ३४,००० कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत.

हे कर्मचारी १६ सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, वेतन समानतेसाठी वारंवार विनंत्या करूनही राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यांच्या मते, मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी मिळत आहे, तर कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचारी अजूनही अशाच सुधारणेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कर्मचारी संघटनेच्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवून कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीची शिफारस केली होती. मात्र, संघटनेचा दावा आहे की, गेल्या २१ महिन्यांत या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

वेतन समानतेसाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र

गेल्या दोन महिन्यांत विविध प्रकारची आंदोलने केल्यानंतर आता कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला होता. निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर एकदिवसीय आंदोलन केले होते.

यापूर्वी कर्मचारी संघटनांनी ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजेचे (मास कॅज्युअल लीव्ह) आंदोलन करण्याचे नियोजित केले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या एका परिपत्रकामुळे उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला.

वेतन समानतेव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांनी कनिष्ठ न्यायालयांमधील वाढता कामाचा ताण आणि कर्मचारी कमतरतेबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी मॅन्युअल (हाताने केले जाणारे) आणि संगणकीकृत अशा दोन्ही प्रकारच्या कामांच्या दुप्पट ओझ्याकडेही लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे त्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या असून विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील ताणही अधिक वाढला आहे.

कर्मचारी वर्ग सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी करत आहे. ही मागणी मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनश्रेणीच्या धर्तीवर असून, 'समान कामासाठी समान वेतन' या तत्त्वावर आधारित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

48

जाहिरात

ट्रेंडिंग बातम्या

Get In Touch

Dombivli

+91 9967872052

shabda.khadag@gmail.com

Follow Us
लोकप्रिय बातम्या

Shabda Khadag © 2026. All Rights Reserved.

Developed By Vighnesh Technologies.