या पुनर्विकास योजनेचा उद्देश जुन्या होत चाललेल्या बस डेपोचे 'एकात्मिक शहरी केंद्रां'मध्ये (Integrated Urban Hubs) रूपांतर करणे हा आहे, त्याच वेळी ते कार्यरत बस टर्मिनल्स म्हणूनही कायम ठेवले जातील. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत 'डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर' (DBFOT) या मॉडेलद्वारे राबविला जाईल आणि जमिनीची मालकी बेस्टकडेच राहील..

आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या पुनर्रचना योजनांपैकी एक असलेल्या या उपक्रमात, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमाने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि परिवहन पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मुंबईतील २२ बस डेपोच्या पुनर्विकासाची २८,००० कोटी रुपयांची परिवर्तन योजना प्रस्तावित केली आहे. या प्रस्तावाला मंगळवारी बेस्ट समितीने मंजुरी दिली असून, आता तो बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे (BMC) पाठवला जाईल आणि त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल.

२२ बस डेपोचे एकात्मिक शहरी केंद्रांमध्ये रूपांतर होणार

या पुनर्विकास योजनेचा उद्देश जुन्या होत चाललेल्या बस डेपोचे 'एकात्मिक शहरी केंद्रां'मध्ये रूपांतर करणे हा आहे, त्याच वेळी ते कार्यरत बस टर्मिनल्स म्हणूनही कायम ठेवले जातील. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत 'डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर' (DBFOT) या मॉडेलद्वारे राबविला जाईल आणि जमिनीची मालकी बेस्टकडेच राहील.

बेस्टच्या मालकीचे २७ बस डेपो आहेत, जे ७.७० लाख चौरस मीटर जमिनीवर पसरलेले असून त्यांचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ (built-up area) २.५१ लाख चौरस मीटर आहे. यापैकी २२ डेपो पुनर्विकासासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. कुर्ला डेपोचा पुनर्विकास आधीच झाला आहे, तर धारावी आणि कलाकिल्ला डेपोचा वापर 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा'साठी आणि अनिक व प्रतीक्षा नगर डेपोचा वापर 'मेट्रो-११ प्रकल्पा'साठी केला जाईल.

हा प्रस्ताव सर्वप्रथम जूनमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर करण्यात आला होता; त्यानंतर पुनर्विकासाची तपशीलवार रणनीती तयार करण्यासाठी 'केपीएमजी' (KPMG) ची नियुक्ती करण्यात आली. पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्यासाठी, बेस्टने मेट्रो-३ प्रकल्पांप्रमाणेच अनुज्ञेय एफएसआय (FSI) १.३ वरून ७ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.

बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प केवळ व्यावसायिक किंवा निवासी इमारतींपुरता मर्यादित नाही. "हा पुनर्विकास प्रकल्प 'बेस्ट'च्या (BEST) सर्वांगीण परिवर्तनाचाच एक भाग आहे. यामुळे शाश्वत महसूल मिळण्यासोबतच शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहनतळ आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधांचीही निर्मिती होईल," असे त्या म्हणाल्या.