सहा वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत गाड्या बदलण्याच्या प्रस्तावावर टीका झाल्यानंतर, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी BMC ला अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक खर्चावरून राजकीय वाद निर्माण करणारा हा १.५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आता मागे घेतला जाण्याची शक्यता आहे..

मुंबई: सहा वरिष्ठ राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत गाड्या बदलण्यासाठी सुमारे १.५ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, हा प्रस्ताव मागे घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

अनावश्यक खर्चावरून फडणवीसांनी BMC ला फटकारले

या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस यांनी महानगरपालिकेला अनावश्यक खर्चापेक्षा जनहिताला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. "जनतेचा पैसा केवळ विकासकामांवरच खर्च केला पाहिजे. उधळपट्टी थांबवा आणि लोकांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करा," असे मुख्यमंत्री म्हणाले (झी २४ तासने दिलेल्या वृत्तानुसार). वाढत्या टीकेमुळे BMC आता हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा विचार करत आहे.

३० जुलै रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि तीन प्रमुख समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी सहा नवीन 'टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा' गाड्या उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि त्यानंतर हा वाद निर्माण झाला.

काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी या हालचालीला विरोध केला. महानगरपालिका आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना सध्याच्या 'महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन' (Mahindra Scorpio-N) एसयूव्ही गाड्या बदलण्याची गरज काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी या प्रस्तावाला अनावश्यक खर्च म्हटले आणि BMC ला आर्थिक शिस्त पाळण्याचे आवाहन केले.

हा मुद्दा लवकरच राजकीय वादात रूपांतरित झाला; भाजपनेत्यांनी विरोधकांवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला. भाजपचे गटनेते गणेश खाणकर यांनी दावा केला की, सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सार्वजनिकरीत्या विरोध करण्यापूर्वी या प्रस्तावावर चर्चा केली होती आणि त्यांच्या संमतीनेच तो मंजूर करण्यात आला होता. "यापुढे, अशा प्रकारचे वाद निर्माण होऊ नयेत म्हणून, कोणताही प्रस्ताव मंजूर होण्यापूर्वी त्यावर सर्व पक्षीय नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या असतील याची मी खात्री करेन," असे खाणकर म्हणाले.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनीही या प्रस्तावाचे समर्थन केले. त्यांनी आरोप केला की, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना या निर्णयाची पूर्ण कल्पना होती आणि चर्चेदरम्यान त्यांनी त्याला सहमती दर्शवली होती. टीकेला उत्तर देताना खाणकर यांनी स्पष्ट केले की, बीएमसीने (BMC) ही वाहने थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडला नव्हता, तर ती 'वेट लीज' (wet lease) तत्त्वावर भाड्याने घेण्याचा विचार होता; या पद्धतीत महापालिका केवळ इंधन आणि चालकाचा खर्च उचलते. त्यांनी वाहनांबाबत एकसमान धोरण असावे अशी मागणीही केली आणि सुचवले की, महापौर व महापालिका आयुक्त वगळता इतर सर्व वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना एकाच श्रेणीतील वाहने पुरवली जावीत.