दिल्ली उच्च न्यायालयाने NEET UG 2026 परीक्षेदरम्यान टेलिग्रामवर घालण्यात आलेली तात्पुरती बंदी कायम ठेवली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रक्रियेचे पालन केले आणि संबंधित माहितीच्या आधारे कारवाई केली, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, आयटी (IT) कायद्यांतर्गत टेलिग्राम हे 'माहिती'च्या (information) कक्षेत येते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले..

NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा: दिल्ली उच्च न्यायालयाने NEET UG 2026 परीक्षा कालावधीत टेलिग्रामवर लादलेली तात्पुरती बंदी कायम ठेवली आहे. सरकारी आदेशाला टेलिग्रामने दिलेल्या आव्हानाला न्यायालयाने फेटाळून लावले; आणीबाणीच्या स्वरूपाचे निर्देश जारी करताना अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रक्रियेचे पालन केले होते, असे न्यायालयाने म्हटले.

निकाल देताना न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "सर्व युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर आम्हाला असे आढळले की, संबंधित आदेशांचे स्वरूप आणीबाणीचे असल्याने, प्रतिवादीने प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन केले."

बंदीमागील कारणे न कळवल्यामुळे हे आदेश अवैध ठरतात, हा टेलिग्रामचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला.

'लाइव्ह लॉ' (Live Law) अहवालानुसार, न्यायालयाने म्हटले की, "कारणे न कळवल्याच्या आधारावर संबंधित आदेशांना दिलेले आव्हान टिकू शकत नाही. संबंधित आणि अंतिम असे दोन्ही आदेश प्रतिवादीने योग्यरित्या विचारात घेतलेल्या आणि कारणांची जोड असलेल्या माहितीवर आधारित आहेत."

माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या व्याप्तीबाबत बोलताना न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, टेलिग्रामसारखे प्लॅटफॉर्म या कायद्यांतर्गत 'माहिती'च्या कक्षेत येतात.

"आम्ही असेही नमूद केले आहे की, आयटी कायद्याच्या कलम २(१) अन्वये, याचिकाकर्त्यासारख्या प्लॅटफॉर्मना 'माहिती'च्या कक्षेतून वगळण्याचे कोणतेही कारण नाही."

अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षांच्या काळात मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा संभाव्य गैरवापर होण्याबाबतच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल आला आहे. NEET UG 2026 परीक्षेपूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ही तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती.