लंडन उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याने २०१२ मधील एका कर्जाशी संबंधित 'वैयक्तिक हमीपत्रा'नुसार (personal guarantee) बँक ऑफ इंडियाला १०.७ दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक रक्कम परत करावी. न्यायालयाने मोदींचा बचाव फेटाळून लावला आणि बँकेचा दावा मान्य केला; तसेच, मोदी सध्या कोठडीत असून त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू असतानाही त्याची देयता (दायित्व) कायम ठेवली..

फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या विरोधात बँक ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या दिवाणी वसुली खटल्यात लंडन उच्च न्यायालयाने बँकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने मोदीला १०.७ दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक (जे भारतीय चलनात १०० कोटी रुपयांहून अधिक आहेत) रक्कम परत करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले आहे.

हा निकाल मंगळवारी लंडन सर्किट कमर्शियल कोर्टाचे न्यायाधीश सायमन टिंकलर यांनी दिला.

न्यायालयाला असे आढळून आले की, बँक ऑफ इंडियाने मोदीच्या एका कंपनीला दिलेल्या कर्जाच्या संदर्भात त्याने स्वाक्षरी केलेल्या वैयक्तिक हमीपत्रानुसार तो जबाबदार होता.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की, ४.१ दशलक्ष डॉलर्सची थकीत मूळ रक्कम आणि बँकेने हिशोब केल्याप्रमाणे त्यावरचे अतिरिक्त व्याज भरण्यासाठी मोदी जबाबदार आहे.

बँकेच्या दाव्याविरुद्ध कोणताही ठोस बचाव सादर करण्यात मोदी अपयशी ठरल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

हे कर्ज मूळतः जुलै २०१२ मध्ये 'फायरस्टार डायमंड एफझेडई' (Firestar Diamond FZE) या दुबईस्थित कंपनीला देण्यात आले होते, जी मोदीच्या मालकीची होती.

त्यानंतर ३ ऑगस्ट २०१३ रोजी त्याने या कर्जासाठी वैयक्तिक हमीपत्रावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे कर्जाच्या परतफेडीसाठी तो वैयक्तिकरित्या जबाबदार ठरला.

२०१८ च्या सुरुवातीला पंजाब नॅशनल बँकेशी (PNB) संबंधित मोठ्या प्रमाणावरील फसवणुकीचे आरोप समोर आल्यानंतर हा वाद अधिकच वाढला; या प्रकरणाशीही मोदीचा संबंध होता.

या घडामोडींनंतर, बँक ऑफ इंडियाने कर्ज परत मागवून (recalling the loan) आपली थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मार्च आणि एप्रिल २०१८ मध्ये 'फायरस्टार डायमंड' आणि नीरव मोदी यांना अधिकृत मागण्यांची नोटीस पाठवण्यात आली होती, परंतु त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

विशेष म्हणजे, १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पाठवलेल्या एका ईमेलमध्ये, निर्माण झालेल्या वादामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अडचणींची कबुली खुद्द मोदीनेच दिली होती.

त्याने लिहिले होते की, प्रसारमाध्यमांच्या तपासणीमुळे (media scrutiny) धाडी आणि जप्तीची कारवाई झाली, ज्याचा 'फायरस्टार'शी संबंधित कंपन्यांवर गंभीर परिणाम झाला आणि त्यांचे कामकाज ठप्प झाले; परिणामी, बँकेची थकबाकी परत करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवरही परिणाम झाला. न्यायालयाने मार्च २०२४ मध्येच 'बँक ऑफ इंडिया'च्या बाजूने ४.१ दशलक्ष डॉलर्सची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज वसूल करण्याबाबत 'समरी जजमेंट' (त्वरित निर्णय) दिले होते.

त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आणखी एक मागणी (डिमांड) करण्यात आली, ज्यामुळे बँकेच्या वसुलीच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळाली.

खटल्यादरम्यान मोदींनी तीन मुख्य आक्षेप उपस्थित केले होते: वैयक्तिक हमी (personal guarantee) कायदेशीररीत्या लागू करता येण्यासारखी नव्हती, त्यांना कर्जाच्या परतफेडीबाबतच्या वैध मागण्या प्राप्त झाल्या नव्हत्या आणि कर्ज परत मागण्याचे (loan recall) समर्थन करणारा कोणताही महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल बदल (material adverse change) झालेला नव्हता.

मात्र, न्यायालयाने हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले.

न्यायाधीश टिंकलर यांनी असा निर्णय दिला की, एप्रिल २०१८ आणि ऑक्टोबर २०२५ या दोन्ही काळातील मागणीच्या नोटिसा योग्यरित्या बजावण्यात आल्या होत्या.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, ऑक्टोबर २०२५ ची नोटीस लंडनमधील 'एचएमपी थेम्ससाइड' (HMP Thameside) कारागृहात पाठवण्यात आली होती, जिथे मोदी सध्या बंदिस्त आहेत; तसेच, मोदींनी स्वतः २०१८ मधील मागणीपत्राची प्रत यापूर्वीच आपल्या कायदेशीर प्रतिनिधींना दिली होती.

न्यायाधीशांनी पुढे असेही नमूद केले की, फेब्रुवारी २०१८ पासून 'फायरस्टार' (Firestar) कंपन्यांवर पीएनबी (PNB) घोटाळ्याच्या आरोपांचा मोठा परिणाम झाला होता आणि त्यामुळे मोदींच्या हमीपत्रांचे (guarantees) मूल्य कमकुवत झाले होते, असा निष्कर्ष काढणे वाजवी ठरते.

परदेशातून कर्ज मिळवण्यासाठी 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'चा (Letters of Undertaking) गैरवापर करून केलेल्या पीएनबी घोटाळ्याप्रकरणी मार्च २०१९ मध्ये अटक झाल्यापासून ४९ वर्षीय नीरव मोदी युकेच्या (UK) ताब्यात आहे.

त्याच्या प्रत्यार्पणाबाबतचे अपील मार्च २०२६ मध्ये फेटाळण्यात आले, ज्यामुळे त्याच्या भारतात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सध्याचा निकाल हा त्याच्या वैयक्तिक हमीपत्राच्या आधारे 'बँक ऑफ इंडिया'ने दाखल केलेल्या दिवाणी वसुलीच्या दाव्याशी संबंधित आहे.