देशातील कुटुंबांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीच्या धक्क्यापासून वाचवण्यासाठी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी दरवाढीचा मोठा भार स्वतः सहन केला.

२०२५ च्या उत्तरार्धात अमेरिकेसोबत झालेल्या वर्षाला २.२ दशलक्ष टन एलपीजी पुरवठ्याच्या करारामुळे हा बदल करणे शक्य झाले. हा करार भारताच्या एकूण वार्षिक आयातीच्या सुमारे १० टक्क्यांच्या बरोबरीचा आहे. याशिवाय, इराणनेही भारताच्या आयात बाजारात पुन्हा प्रवेश केला असून एप्रिलमधील एकूण आयातीत त्याचा वाटा ६ टक्के होता. या विविधांगी आयातीमुळे संघर्ष काळात पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत झाली, परंतु यासाठी लांब पल्ल्याचा पुरवठा मार्ग वापरावा लागल्याने मालवाहतुकीचा खर्च वाढला. मागणीवर मोठा परिणाम मर्यादित उपलब्धता आणि वाढत्या किमतींमुळे एलपीजीचा वापर घटला; फेब्रुवारीमधील ३.२ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये हा वापर २.४७ दशलक्ष टनांवर आला. २०२६ मध्ये ६ टक्के वाढीसह विक्रमी ३३.२ दशलक्ष टनांवर पोहोचलेला भारताचा एलपीजी वापर मार्च आणि एप्रिल या दोन्ही महिन्यांत वार्षिक आधारावर १३ टक्क्यांनी घसरला, तर मे महिन्यात यात २० टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवली गेली.

घरगुती ग्राहकांना दिलासा, कंपन्यांचे नुकसान

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील या दरवाढीचा भार देशांतर्गत ग्राहकांवर अंशतःच टाकण्यात आला. दिल्लीत फेब्रुवारी ते जून दरम्यान १४.२ कि. च्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात केवळ १० टक्क्यांची वाढ झाली, तर दुसरीकडे १९ कि.च्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ७९ टक्क्यांहून अधिक मोठी वाढ झाली. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती मर्यादित ठेवल्यामुळे तेल कंपन्यांचे नुकसान झपाट्याने वाढले; कारण त्यांचा खरेदी खर्च किरकोळ विक्री किमतीपेक्षा खूप जास्त होता. दिल्लीत मे महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडरवरील कंपन्यांचे नुकसान प्रति सिलिंडर ६५१ रुपयांवर पोहोचले होते. मार्च ते मे या काळात इंधन विक्रेत्या कंपन्यांना एकूण २२,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याचा अंदाज आहे. 

हे सर्वजारी खरे असले तरी पूर्वी जे पारंपरिक देश भारताला इंधन पुरवठा करीत होते त्यांच्याशी भारताने वैर पत्करून अमेरिकेला प्राधान्य दिले असल्याची चर्चा रंगली आहे. व यात नाहक सर्वसामान्य भारतीय भरडले जात असल्याची टीका भाजपवर सर्वच स्तरांतून होत आहे..