विरोधी पक्षांच्या तीव्र घोषणाबाजीत आणि गदारोळात लोकसभेने बुधवारी पेपरफुटीविरोधी कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली. या नव्या सुधारित कायद्यात दोषींना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कडक शिक्षा सुनावण्याची तरतूद आहे..

'सार्वजनिक परीक्षा (गैरमार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' हे कडक शिक्षेची तरतूद असणारे विधेयक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी २७ जुलै रोजी सभागृहात मांडले होते. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी केलेल्या व्यापक आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता; त्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांतच हे विधेयक संसदेत आणले गेले.

लोकसभेत जितेंद्र सिंह म्हणाले की, नीट पेपरफुटी प्रकरणात सरकारने तत्परतेने पावले उचलली आहेत. सिंह यांनी नमूद केले की, गेल्या काही वर्षांत पेपरफुटीमुळे होणाऱ्या आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी झाले आहे. विधेयक संमत झाल्यानंतर लगेचच लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.