सलग सहा दिवसांच्या कोंडीनंतर मंगळवारी लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६'वर चर्चा सुरू झाली..

नवी दिल्ली: सलग सहा दिवसांच्या कोंडीनंतर मंगळवारी लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६'वर चर्चा सुरू झाली. एकीकडे सत्ताधाऱ्यांनी हे विधेयक विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार असल्याचे म्हटले, तर दुसरीकडे विरोधकांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमारावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

पंतप्रधानांनी वापर व्हिडीओचा नाही तर मनाचा अँगल बदलण्याची गरज आहे, असा खोचक सल्ला काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी दिला.

प्रियांका यांनी, आपले विद्यार्थी दहशतावादी आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्याचे, लाठीचार्जचे आणि पॅलेट गनचा करण्याचे आदेश कुणी दिले, असा प्रश्नही प्रियंका गांधीनी उपस्थित केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच मध्यरात्री जेन झीला आवाहन करण्यासाठी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ टाकले होते. त्या संदर्भात त्या म्हणाल्या की, सभागृहात विरोधकांवर आरोप करणे आणि पोकळ राजकारण करणे आता चालणार नाही. मोदींनी वेगवेगळ्या कॅमेरा अँगलने व्हिडिओ बनवून तरुणांची मने जिंकता येणार नाहीत. यासाठी त्यांना सत्याच्या मार्गावर चालावे लागेल. सरकारवर राम मंदिर देणग्यांची चोरी, मतांची चोरी आणि शेतकरयांच्या जमिनींच्या चोरीचा आरोप करत, "सगळ्यात मोठी चोरी ही देशातील तरुणांच्या स्वप्नांची झाली आहे," असे त्या म्हणाल्या.

विधेयकावरील चर्चेला सुरुवात करताना पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा केला. विविध पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. हे नवीन सुधारणा विधेयक विद्यार्थ्यांना सुरक्षितता देण्यासाठी आणि कायद्यातील तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी आणण्यात आले आहे.

या विधेयकात पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांसाठी १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. नीट प्रकरणावरून विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आक्षेपानंतर आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीवर (एनटीए) झालेल्या कारवाईवर गोगोई म्हणाले, सरकारने ४७ अधिकाऱ्यांना हटवल्याचे किंवा त्यांच्या बदल्या केल्याचे घोषित केले. परंतु एनटीएमधील मंजूर पदे ३४ असताना हे ४७ लोक नेमके कोण आहेत, हे देशवासीयांना समजले पाहिजे. माजी इस्रो प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला

प्रधानांच्या स्वागतावरून टीका

राजीनामा दिल्यानंतर संसदेत आलेल्या माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे भाजप खासदारांनी जसे स्वागत केले, त्यावरही गोगोई यांनी कडाडून टीका केली. जणू काही ते पाकिस्तानशी युद्ध जिंकून परत आले आहेत, अशा प्रकारे त्यांचे स्वागत करण्यात आले. तुम्हाला जराही लाज वाटत नाही का, असा थेट सवाल त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारला.