एसबीआयने (SBI) मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत विजय मल्ल्याचे बँकांच्या समूहाला (कन्सोर्टियम) ८,७५१.८६ कोटी रुपये देणे बाकी होते; यात कायदेशीर आणि इतर खर्चांचा समावेश नाही. बँकेने सांगितले की वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे, तसेच या प्रकरणाशी संबंधित ५२,८४,९७८ इक्विटी शेअर्स जप्त केलेले असून त्यांची अद्याप विक्री झालेली नाही..

मुंबई, ३ ऑक्टोबर २०२६: फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्याचे बँकांच्या समूहाला अजूनही ८,७५१ कोटी रुपयांहून अधिक देणे बाकी आहे, असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले. किंगफिशर एअरलाईन्स प्रकरणाशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मल्ल्याच्या याचिकेला बँकेने विरोध केला.

एसबीआयने थकबाकीचा तपशील दिला

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एसबीआयने म्हटले आहे की, ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत एकूण थकबाकी ८,७५१.८६ कोटी रुपये होती (यात कायदेशीर आणि इतर खर्चांचा समावेश नाही). बँकेने सांगितले की वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे आणि अजूनही मोठी रक्कम वसूल होणे बाकी आहे.

हे प्रतिज्ञापत्र मल्ल्याने दाखल केलेल्या एका फौजदारी अर्जाच्या संदर्भात सादर करण्यात आले होते. या अर्जाद्वारे त्याने 'एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट'च्या (ED) मनी-लॉन्ड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याबाबतच्या सत्र न्यायालयाच्या डिसेंबर २०१९ च्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

एसबीआयने सांगितले की, बँकांच्या समूहाने तात्पुरत्या स्वरूपात १०,२६९.९६ कोटी रुपये वसूल केले होते, ज्यासाठी बँकांनी हमीपत्र (बॉन्ड अंडरटेकिंग) दिले होते. तसेच, 'डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल' (DRT) मध्ये खटला दाखल करण्यापूर्वी ५४४.५८ कोटी रुपये वसूल झाले होते, तर कायदेशीर आणि इतर खर्च वगळता ८,१३५.६३ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी होते, असेही बँकेने नमूद केले.

शेअर्स जप्तच राहिले

बँकेने न्यायालयाला पुढे माहिती दिली की, सध्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असलेले ५२,८४,९७८ इक्विटी शेअर्स जप्त केलेलेच आहेत आणि त्यांची विक्री झालेली नाही. एसबीआयने (SBI) म्हटले आहे की, हे शेअर्स ईडीच्या (ED) मनी-लॉन्ड्रिंग तपासाच्या कक्षेत येणाऱ्या मालमत्तेपैकी होते आणि कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान ते जप्त करण्यात आले होते.

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार, मल्ल्याची मालमत्ता जप्त केल्यामुळे बँकांना त्यांची देणी वसूल करण्यात अडथळा निर्माण झाला होता; त्यानंतर बँकांच्या समूहाने (कन्सोर्टियम) सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी बँकांचा अर्ज मंजूर करून, कायद्यानुसार वसुलीसाठी ही मालमत्ता पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली होती.

एसबीआयकडून याचिका फेटाळण्याची मागणी

"न्यायालयाने निश्चित केलेली वसुलीची रक्कम (डिक्रीची रक्कम) कोटींच्या घरात आहे," असे एसबीआयने म्हटले आणि वसुलीची आवश्यक कार्यवाही अजूनही सुरू असल्याचे नमूद केले. बँकेने मल्ल्याच्या फौजदारी अर्जाला "पूर्णपणे चुकीच्या आधारावर आधारित" (misconceived) असल्याचे म्हटले आणि तो फेटाळण्याची मागणी केली.

ही घडामोड अशा वेळी घडली आहे जेव्हा ईडीने अशी भूमिका घेतली आहे की, बँकांकडून पैशांची वसुली झाल्यामुळे मल्ल्याविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी आणि मनी-लॉन्ड्रिंगच्या कायदेशीर प्रक्रिया संपत नाहीत.

अ‍ॅडव्होकेट आशिष मेहता यांच्यामार्फत आपली बाजू मांडताना एजन्सीने स्पष्ट केले आहे की, बँकांना मालमत्ता परत करणे ही एक स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आहे; त्यामुळे किंगफिशर एअरलाईन्सशी संबंधित कर्ज वळवणे आणि आर्थिक अनियमितता यांसारखे आरोप रद्द होत नाहीत.

न्यायालयाने मल्ल्या यांना फटकारले

यापूर्वीच्या एका सुनावणीदरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) प्रतिज्ञापत्र 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध करण्याच्या निर्णयावरून न्यायालयाने मल्ल्या यांना फटकारले होते. असे करून ते "स्वतःचीच बाजू कमकुवत करत आहेत" असे निरीक्षण नोंदवत, न्यायाधीशांनी मल्ल्या यांच्या वकिलांना त्यांना हा वाद सोशल मीडियावर चव्हाट्यावर न आणण्याचा सल्ला दिला.

ईडीने न्यायालयाला सांगितले होते की, एजन्सीच्या मते 'अपमानकारक' वाटणाऱ्या टिप्पणीसह हे प्रतिज्ञापत्र सोशल मीडियावर अपलोड करण्यापूर्वीच ते मल्ल्या यांच्या कायदेशीर टीमला ईमेलद्वारे पाठवण्यात आले होते.