सूत्रांच्या माहितीनुसार, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात प्रस्तावित 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयका'ला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांच्या एकत्रित भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसून येईल आणि यामुळे महाराष्ट्र व इतर ठिकाणची राजकीय समीकरणे बदलू शकतात..

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आगामी पावसाळी अधिवेशनात वादग्रस्त 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयका'ला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित कायद्याबाबत विरोधी पक्षांच्या एकत्रित भूमिकेपेक्षा ही एक महत्त्वाची वेगळी भूमिका ठरू शकते.

'इंडिया टुडे'च्या वृत्तानुसार, सत्ताधारी 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'चा (NDA) भाग नसतानाही, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) प्रस्तावित 'संविधान (१३१ वी घटनादुरुस्ती) विधेयक'च्या बाजूने मतदान करण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाद्वारे लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत वाढवणे आणि पुढील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुलभ करणे अपेक्षित आहे.

सत्ताधारी 'महायुती' आघाडी आणि विरोधी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी)' यांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या अनेक बैठकांनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत हा निर्णय समोर आल्याने राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या नेत्यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी भेट

वृत्तानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) चे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. सांगली जिल्ह्यातील त्यांच्या 'उरण-इस्लामपूर' विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित मुद्द्यांवर ही चर्चा झाली. त्याच वेळी, सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली; मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भेटी स्वतंत्रपणे झाल्या होत्या.

एकापाठोपाठ झालेल्या या भेटींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन प्रतिस्पर्धी गटांमधील संबंध सुधारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तसेच त्यांच्यात पुन्हा समेट किंवा विलीनीकरण होण्याची चर्चाही सुरू झाली आहे.

चिदंबरम यांचे राष्ट्रवादी (एसपी) आणि द्रमुकला विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचे आवाहन

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी असा आरोप केला की, भाजप प्रस्तावित घटनादुरुस्तीसाठी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) आणि द्रमुकचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे; या आरोपानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये चिदंबरम यांनी दोन्ही पक्षांना या विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सध्याच्या सूत्रानुसार होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे (डीलिमिटेशन) अशा राज्यांचे संसदीय प्रतिनिधित्व असप्रमाणपणे कमी होईल, ज्यांनी 'राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणा'नुसार लोकसंख्या वाढीवर यशस्वीपणे नियंत्रण मिळवले आहे.

२० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारतर्फे 'संविधान (१३१ वी घटनादुरुस्ती) विधेयक' मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मांडल्यास त्यावरून तीव्र राजकीय चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत, कारण 'मतदारसंघ पुनर्रचना' हा संसदेसमोरील एक प्रमुख मुद्दा ठरणार आहे.