नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कारभारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर कायदा प्रस्तावित केला आहे..

मुंबई : नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कारभारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर कायदा प्रस्तावित केला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, २०२६’चा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्यामध्ये दररोज कमाल ५ तासांचेच क्लासेस घेण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. याशिवाय नोंदणी अनिवार्य करणे, फी नियंत्रण, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशन यंत्रणा उभारणे यांसारख्या कडक अटी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

या प्रस्तावित कायद्यात डमी स्कूल आणि इंटिग्रेटेड कोचिंग पद्धतीवर बंदी, तळघरातील क्लासेसना मनाई आणि नियमभंगासाठी तब्बल ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी करण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक राहील. सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा घेण्यास मनाई करण्यात आली असून, ५ तासांपेक्षा जास्त वेळ क्लासेस चालवता येणार नाहीत. शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारावर विद्यार्थ्यांची वेगवेगळ्या बॅचमध्ये वर्गवारी करण्यास मनाई आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेशापूर्वीच परीक्षेच्या काठीण्य पातळीची कल्पना द्यावी लागेल आणि प्रवेश म्हणजे यश नव्हे, हे स्पष्ट करावे लागेल.

नोंदणीशिवाय कोचिंग सेंटर चालविणे, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी जाहिरात करणे अथवा अल्पवयीन विद्यार्थ्याला प्रवेश देणे यांसारख्या गंभीर उल्लंघनांसाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याशिवाय संबंधित केंद्राचे निलंबन, बंद करणे किंवा नोंदणी रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.

मसुद्यात अंमलबजावणी यंत्रणेलाही व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. चौकशी अधिकारी कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश करून झाडाझडती घेऊ शकतील. कागदपत्रे आणि सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्याबरोबरच गरज पडल्यास परिसर सील करण्याचे अधिकारही त्यांना असतील. प्रत्येक चौकशीला न्यायालयीन कार्यवाही मानले जाणार आहे. तसेच पोक्सो कायदा किंवा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासंदर्भातील कायद्यांतर्गत तक्रार आल्यास २४ तासांच्या आत कारवाई करणे कोचिंग सेंटरसाठी बंधनकारक असेल.

प्रस्तावित मसुद्यात काय?

आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक

सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा घेण्यास मनाई

शाळा, कोचिंग ‘इंटिग्रेशन’वर बंदी

तळघरात कोचिंग क्लासेस चालवण्यास बंदी

दखलपात्र गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला नोकरीला मनाई

२५ पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या कोचिंग सेंटरला कायदा लागू

गंभीर उल्लंघनासाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड

‘डमी स्कूल’ पद्धतीला लगाम

विद्यार्थ्याचे शाळेत नाव दाखल असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा बहुतांश वेळ कोचिंग क्लासमध्ये जातो, अशा ‘डमी स्कूल’ पद्धतीला प्रस्तावित कायद्याने आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मान्यताप्राप्त शाळा आणि कोचिंग सेंटर यांच्यातील ‘इंटिग्रेशन’लाही बंदी असेल. एखादी शाळा अशा प्रकारच्या नियमभंगात सक्रियपणे सहभागी असल्याचे आढळल्यास तिची मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याची तरतूद मसुद्यात आहे. याशिवाय तळघरात कोचिंग क्लास चालविण्यास पूर्ण बंदी असेल.

शुल्कवाढीवर नियंत्रण

कोचिंग सेंटरने जाहीर केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम विद्यार्थ्याकडून आकारता येणार नाही. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर शुल्क वाढविण्यासही मनाई असेल. विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास त्याने न वापरलेल्या कालावधीचे शुल्क परत करावे लागेल. लागू असल्यास वसतिगृह आणि मेसचे शुल्कही १० दिवसांच्या आत परत करण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक केंद्राला आपल्या संकेतस्थळावर शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, शुल्क आणि शुल्क परताव्याचे धोरण जाहीर करावे लागेल. प्रस्तावित कायद्यातील दंडाची तरतूदही कठोर आहे. किरकोळ उल्लंघनासाठी १ लाख ते ५ लाख रुपये, तर पुनरावृत्ती झाल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारता येईल.

२५ पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे क्लासेस कक्षेत

२५ पेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या कोणत्याही ट्युशन किंवा कोचिंग सेंटरला या नियमांचा सामना करावा लागणार आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर विद्यमान कोचिंग सेंटरना राज्याच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध राहील. प्रत्येक केंद्राला शुल्क, सुरक्षा, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित नियमांचे पालन करावे लागेल. तसेच किमान एक महिन्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करणे, अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्रे घेणे बंधनकारक असेल. कोचिंग सेंटरमध्ये शिक्षक अथवा कर्मचारी म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी, याबाबतही मसुद्यात कठोर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता किंवा जुन्या भारतीय दंड संहितेनुसार ज्याच्याविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल आहे अशा व्यक्तीला कोचिंग सेंटरमध्ये नोकरी देता येणार नाही.

हरकती, सूचना मागवल्या

या विधेयकाचा मसुदा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने प्रसिद्ध केला असून, त्यावर नागरिकांकडून ४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. अंतिम स्वरूप मिळाल्यानंतर राज्यातील खासगी कोचिंग सेंटरसाठी नोंदणी अनिवार्य होणार आहे.