महाराष्ट्राचा प्रस्तावित डेल्टा कायदा जमीन आणि मालमत्तेचे टोकनायझेशन करण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट तयार करेल, ज्यामुळे पारदर्शकता, तरलता आणि उत्पादक भांडवलाची उपलब्धता सुधारेल..

मुंबई: महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट, किंवा डेल्टा, कायद्याच्या माध्यमातून जमीन आणि इतर स्थावर मालमत्तेच्या ब्लॉकचेन-आधारित टोकनायझेशनसाठी महाराष्ट्र एक कायदेशीर चौकट विकसित करत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६ मध्ये बोलताना फडणवीस म्हणाले की, या उपक्रमामुळे भारताला उत्पादक भांडवल उपलब्ध होण्यास, पारदर्शकता सुधारण्यास आणि मालमत्ता बाजारातील तरलता वाढविण्यात मदत होऊ शकते.

डेल्टा कायदा टोकनायझेशनला पाठिंबा देणार

फडणवीस म्हणाले की, टोकनायझेशनकडे सट्टेबाजीचे साधन म्हणून पाहू नये. त्याऐवजी, महाराष्ट्राला या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुप्त संपत्तीचे आर्थिक संधींमध्ये रूपांतर करायचे आहे, तसेच मालकी आणि व्यवहारांसाठी एक पारदर्शक प्रणाली तयार करायची आहे.

टोकनायझेशन हे ब्लॉकचेनवर एखाद्या मालमत्तेमधील मालकी हक्कांचे डिजिटल पद्धतीने प्रतिनिधित्व करते. जमीन आणि स्थावर मालमत्तेशी संबंधित टोकन्सचे वितरण, हस्तांतरण आणि विनिमय याबाबत एक कायदेशीर चौकट स्पष्टता देऊ शकते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्याप्रमाणे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसने (UPI) डिजिटल व्यवहार सुलभ केले, त्याचप्रमाणे वित्तीय तंत्रज्ञानाच्या पुढील टप्प्याने पतपुरवठा, बुद्धिमत्ता, मालकी हक्क आणि संधी यांची उपलब्धता वाढवली पाहिजे.

वित्त क्षेत्राला आकार देणारे तंत्रज्ञानाचे विषय

जीएफएफ २०२६ चे अध्यक्ष, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि ॲक्सिलॉर व्हेंचर्सचे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन म्हणाले की, एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, टोकनायझेशन आणि क्वांटम कंप्युटिंग हे पुढील दशकातील वित्त क्षेत्राला आकार देतील.

ते म्हणाले की, यूपीआय यशस्वी झाले कारण ते सर्वसमावेशकतेसाठी तयार केलेली एक खुली, आंतरकार्यक्षम आणि कमी खर्चाची सार्वजनिक पायाभूत सुविधा म्हणून विकसित केले गेले होते.

सर्वसमावेशकता, जबाबदार अवलंबन, सुरक्षा आणि विश्वसनीय प्रणाली यांना केंद्रस्थानी ठेवून भारत नवोन्मेषाच्या पुढील टप्प्याचे नेतृत्व करू शकतो, असेही ते म्हणाले.

जीएफएफ एक जागतिक व्यासपीठ म्हणून उदयास येत आहे

एनपीसीआयच्या विकास विभागाच्या कार्यकारी संचालक सोहिनी राजोला म्हणाल्या की, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एका परिषदेतून धोरणकर्ते, नियामक, वित्तीय संस्था, फिनटेक कंपन्या, गुंतवणूकदार आणि शिक्षण क्षेत्राला जोडणाऱ्या एका व्यासपीठात विकसित झाला आहे.

त्या म्हणाल्या की, हा कार्यक्रम धोरणांना अंमलबजावणीची जोड देतो आणि नवोन्मेषकांना नियामक व संस्थात्मक वास्तवाच्या कसोटीवर आपल्या कल्पना तपासण्यास मदत करतो.

मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे ८ ते ११ सप्टेंबर दरम्यान होणारा हा चार दिवसीय कार्यक्रम, सरकारी विभाग आणि वित्तीय नियामकांच्या सहकार्याने पीसीआय (PCI), एनपीसीआय (NPCI) आणि फिनटेक कन्व्हर्जन्स कौन्सिल (Fintech Convergence Council) यांनी आयोजित केला आहे.