मुंबई उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलाचा तात्पुरता ताबा सिंगापूरमध्ये राहणाऱ्या वडिलांकडे सोपवण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. पत्नी म्हणून आईच्या कर्तव्यांबद्दल न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांना उच्च न्यायालयाने "प्रतिगामी" आणि "साचेबद्ध" (stereotypical) असे संबोधले. मुलाचे हित, स्थिरता आणि पुण्यात असलेले त्याचे घट्ट नातेसंबंध लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने मुलाचा ताबा पुन्हा आईकडे सोपवला..

मुंबई, ३ सप्टेंबर २०२६: मुंबई उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलाचा तात्पुरता ताबा वडिलांकडे सोपवण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. मुलाच्या हिताचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करण्याऐवजी, खटला चालवणाऱ्या न्यायाधीशांनी पत्नीच्या भूमिकेबद्दलच्या "प्रतिगामी" आणि "साचेबद्ध" समजुतींवर अवलंबून राहून हा निर्णय घेतल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

मुलाचा ताबा आईकडेच कायम

न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आईने दाखल केलेले अपील मंजूर केले आणि तिला मुलाचा ताबा स्वतःकडे ठेवण्याची परवानगी दिली. सिंगापूरमध्ये राहणाऱ्या वडिलांना दर तीन महिन्यांतून एकदा मुलाला प्रत्यक्ष भेटण्याची आणि आठवड्यातून किमान एकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

या जोडप्याचे २०१२ मध्ये लग्न झाले आणि २०१६ मध्ये त्यांना मुलगा झाला. हे कुटुंब २०२२ मध्ये सिंगापूरला स्थायिक झाले. वैवाहिक वाद निर्माण झाल्यानंतर, आईने...

वडिलांनी मुलाचा तात्पुरता ताबा आणि त्याला सिंगापूरला नेण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण नवीन निर्णयासाठी कौटुंबिक न्यायालयाकडे परत पाठवले होते आणि पालकांमधील वादांऐवजी मुलाच्या हितावर लक्ष केंद्रित करण्याचे विशिष्ट निर्देश दिले होते.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर उच्च न्यायालयाची टीका

मात्र, उच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले की, कौटुंबिक न्यायालयाने पुन्हा एकदा पती-पत्नीमधील "आरोप आणि प्रत्यारोपांवर" भर दिला आणि आईच्या कथित चुकांवरच निवडकपणे लक्ष केंद्रित केले.

"पतीप्रती पत्नीची पवित्र कर्तव्ये" पार पाडण्यात आई कथितरित्या अपयशी ठरली आणि "घर सांभाळण्याच्या" तिच्या भूमिकेबाबत कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या निरीक्षणांवर खंडपीठाने विशेष टीका केली. कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असा निष्कर्ष काढला होता की, अशा संकल्पना आईसाठी "परक्या" वाटतात आणि तिच्या सहवासात "मुलाचे भविष्य सुरक्षित नाही," अशी टिप्पणीही त्यांनी केली होती.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशी निरीक्षणे "अनावश्यक, निराधार आणि प्रतिगामी" होती आणि ती वैवाहिक संबंधांबाबतच्या रूढ समजुतींना बळकटी देणारी होती.

"प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी थेट संबंध नसताना अशी निरीक्षणे नोंदवताना न्यायाधीशांनी विशेषतः अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे," असे खंडपीठाने नमूद केले.

*मुलाचे हित सर्वोपरि*

न्यायालयाने म्हटले की, पती-पत्नीचे एकमेकांप्रती असलेले वर्तन आणि कौटुंबिक न्यायालयासमोर असलेला मुख्य मुद्दा यांचा फारसा संबंध नव्हता; कारण कौटुंबिक न्यायालयाला मुलाच्या हिताचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करणे आवश्यक होते.

न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, मुलाचा ताबा त्वरित बदलणे भाग पाडेल असा कोणताही तात्काळ धोका किंवा दुर्लक्ष झाल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाला (ट्रायल कोर्ट) आढळले नव्हते. तो मुलगा पुण्यात स्थिरावला होता, शाळेत जात होता आणि त्याचे आईकडील आजी-आजोबा, विस्तारित कुटुंब व मित्रपरिवार यांच्याशी घट्ट भावनिक नाते होते, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

१६ मे रोजीचा आदेश रद्द करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कौटुंबिक न्यायालय मुलाच्या "शारीरिक, भावनिक, शैक्षणिक किंवा मानसिक हिताचे" स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करण्यात अपयशी ठरले आणि त्याऐवजी त्यांनी अप्रासंगिक बाबी व पूर्वग्रहावर आधारित समजुतींवर अवलंबून राहून निर्णय घेतला.