महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे की, मराठा विद्यार्थ्यांना आता इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेले विविध शैक्षणिक लाभ मिळतील. या निर्णयामध्ये शिष्यवृत्ती, शुल्क परतफेड, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि शैक्षणिक सहाय्य योजनांचा समावेश आहे. शासकीय ठरावाद्वारे जारी केलेला हा निर्णय, कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर घेण्यात आला असून, तो समाजाला दिलेली सवलत म्हणून पाहिला जात आहे..

मुंबई: मराठा समाजाला मोठी सवलत म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले की, सध्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेले विविध शैक्षणिक लाभ आणि कल्याणकारी योजनांसाठी आता मराठा विद्यार्थी पात्र ठरतील.

सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासकीय ठरावाद्वारे (जीआर) औपचारिक केलेला हा निर्णय, मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि महायुती सरकारने त्यांच्याशी नुकत्याच झालेल्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांनंतर घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाला दिलेल्या विविध आश्वासनांच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी जारंगे यांनी अलीकडेच अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपानंतर, ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी कार्यकर्त्याशी चर्चा केली, ज्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

नवीन निर्णयानुसार, मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शैक्षणिक सवलती आणि सहाय्य योजना मिळतील. या लाभांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

- मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना

- मोटार वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण योजना

- प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

- व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना

- १६ शैक्षणिक सहाय्य घटकां अंतर्गत प्रतिपूर्ती

- महाराष्ट्राबाहेर व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लाभ

- इतर शैक्षणिक सवलती आणि सहाय्यक सुविधा

- केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेनंतर (CAP) संस्था स्तरावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक लाभ