सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेटच्या वापराला अनुच्छेद २१ आणि १९(१)(अ) अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली असून, मुलांच्या इंटरनेट वापरावर वयानुसार लादल्या जाणाऱ्या सरसकट बंदीला फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य व अधिकार यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन धोके टाळण्यासाठी पालकांची संमती, मार्गदर्शन आणि मुलांसाठी सुरक्षित अशा पर्यायी पद्धतींसारखे योग्य सुरक्षा उपाय योजले जाऊ शकतात..

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, इंटरनेटचा प्रवेश आणि वापर हा राज्यघटनेनुसार एक मूलभूत अधिकार आहे, जो वयाचा भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्तीला, ज्यात मुलांचाही समावेश होतो, प्राप्त आहे. न्यायालयाने यावर भर दिला की, मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्याच्या नावाखाली त्यांना माहिती मिळवण्यापासून आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निकाल दिला. त्याच वेळी, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इतर ऑनलाइन सेवांवरून बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित सामग्री (CSEAM) शोधून ती काढून टाकण्यासाठीची यंत्रणा अधिक बळकट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. हा निकाल १७ ऑक्टोबरच्या सुमारास सार्वजनिक करण्यात आला.

एका महत्त्वपूर्ण निरीक्षणात, खंडपीठाने 'सुरक्षेच्या नावाखाली मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे वंचित ठेवले पाहिजे' हा विचार फेटाळून लावला. न्यायालयाने अधोरेखित केले की, ऑनलाइन शोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करतानाच मुलांच्या घटनात्मक स्वातंत्र्याचेही रक्षण केले पाहिजे.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "आपल्या मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य एकमेकांच्या विरोधात नाहीत. आपल्या मुलांना या दोन्ही गोष्टी मिळण्याचा अधिकार आहे."