उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या लोकांच्या नोकऱ्यांची महाराष्ट्र सरकार सोय करीत आहे का..??

हिंदी, हिंदू आणि हिंदुस्थान हा फॉर्म्युला अंमलात आणू पाहणारं केंद्र सरकार आणि त्याला उघड पाठिंबा देणारं आपलं राज्य सरकार हिंदी भाषिकांच्या मतांवर डोळा ठेवून मराठीची गळचेपी करीत असल्याच्या प्रतिक्रिया पहिली पासून हिंदी सुद्धा अनिवार्य या विषयावर बाहेर लोकांशी संवाद साधतांना कानी येत आहे. पहिलीच्या छोट्या मुलांना शाळेचे आकर्षण वाटावे असे न करता नाहक त्यांच्यावर अतिरिक्त हिंदी भाषा लादली जात असल्याचं उघडपणे बोललं जात आहे. शिवाय ही भाषा मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाचवीपासून शिकविली जात होतीच ना. आणि आज महाराष्ट्रात इतके  युपी, बिहारवाले आहेत की, मुलांना शाळेत हिंदी शिकण्याची गरजच भासत नाही. सिनेमे, वेब सिरीज, जहरातींचा भडीमार असतांना मुलं ही भाषा बाहेरच शिकतात. पण, केवळ महाराष्ट्रातील परप्रांतीय मतदारांना खुश करण्यासाठी आणि येऊ घातलेल्या महानगरपालिका, स्वायत्तसंस्था आणि इतर छोट्या मोठ्या निवडणूका लक्षात घेऊन हा डाव केंद्र सरकारने टाकला असून त्याला महाराष्ट्र सरकार मम बोलत असल्याचे काही पालक उघडपणे बोलत आहेत. महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांत मराठी भाषा अनिवार्य करतील का ?? मुळीच नाही करणार. इतर राज्य त्यांच्या मातृभाषेला आणि इंग्रजीला प्राधान्य देतात. मग आपल्या महाराष्ट्रातच अगदी पहिली पासून हिंदीची बळजबरी का ??

मराठी भाषा केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दिपक पवार यांनी बीबीसी ला मुलाखत देतांना हिंदी राष्ट्रभाषा नाही तर घटनेत फक्त लोकांच्या कामकाजी सोयीसाठी म्हणजे सरकारी कार्यालय, बँक इत्यादी इत्यादी ठिकाणी इंग्रजी, हिंदी, आणि त्या त्या राज्याची स्थानिक भाषा कामकाजात असावी असे सांगितले असल्याचे बोलले आहे. अगोदरच CBSC, ICSC आणि IG सारखी बोर्ड असतांना गिन्याचुन्या राहिलेल्या मराठी माध्यमांच्या शाळांचा गळा घोटला जातोय असं आपल्याला वाटत नाही का ?? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आणि तो प्रश्न योग्यच आहे. भाषावार प्रांत रचना अगोदरच स्वीकारलेली असतांना ज्या मुलांना हसून खेळून शिकवायचं त्या मुलांवर तुम्ही तिसऱ्या भाषेचा बोजा लादत अहात.. का आणि कुणासाठी ?? हे सगळं फार भयंकर आहे. परदेशांत लहान मुलांना त्यांच्या आवडीने आणि कलेकलेने शिकविले जाते आणि आपल्याकडे शिक्षणात सुद्धा राजकारण आणले जाते. लहान मुलांना लहानच राहू द्या हो, इतक्यात म्हणजे अगदी पहिलीतच मोठं करू नका हो. सन्माननीय राज ठाकरे आणि महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह धरणाऱ्या सगळ्या नेत्यांना आणि पक्षांना आमचा जाहीर पाठिंबा आहे. मराठीची गळचेपी आणि मराठीवर कुरघोडी सहन करू नये. आमचा हिंदीला मुळीच विरोध नाही. पण, पहिली पासून हिंदी या गोष्टीला आमचा जाहीर विरोध आहे..

- प्रा. दिपक जाधव. संपादक शब्द खड्ग डिजिटल वृत्तपत्र..