मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने २८ सप्टेंबर रोजी उज्जैनमधील शाही मशीद रस्ता रुंदीकरणासाठी अंशतः हटवण्याच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील निकाली काढले. मशीद प्रशासन आणि उज्जैन महानगरपालिका यांच्यात झालेल्या तडजोडीची न्यायालयाने दखल घेतली आणि महानगरपालिकेने दिलेली आश्वासने त्यांच्यावर बंधनकारक असतील असे स्पष्ट केले. हा प्रकल्प 'सिंहस्थ २०२८' च्या तयारीशी संबंधित आहे..

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने सोमवारी, २८ सप्टेंबर रोजी, गोपाल मंदिराजवळील छत्री चौकातील शाही मशिदीचा काही भाग रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रकल्पांतर्गत हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील निकाली काढले. मशीद प्रशासन आणि उज्जैन महानगरपालिका यांच्यातील तडजोडीची न्यायालयाने दखल घेतली आणि महानगरपालिकेने दिलेली आश्वासने त्यांच्यावर बंधनकारक असतील, असे नमूद केले.

ही घडामोड मशिदीच्या परिसरातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे; रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू असताना तिथे निदर्शने झाल्याचे वृत्त होते. या संघर्षादरम्यान दगडफेक झाल्याचे समजताच पोलिसांनी अश्रूधुराचा वापर केल्याचे वृत्त आहे.

उज्जैन शाही मशीद प्रकरण काय आहे?

हा वाद शाही मशिदीच्या त्या भागाशी संबंधित आहे जो 'उज्जैन विकास योजना २०३५' अंतर्गत प्रस्तावित १५-मीटर रुंद रस्त्याच्या मार्गात (अलाइनमेंटमध्ये) येत आहे.

ही मशीद 'वक्फ' मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत आहे. यापूर्वीच्या न्यायालयीन कामकाजात उज्जैन महानगरपालिकेने बजावलेल्या नोटिसांचा समावेश होता; या नोटिसांद्वारे नियोजित रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरत असलेले मशिदीचे काही भाग हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती संदीप एन. भट्ट यांच्या ९ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार, प्रस्तावित कारवाईमध्ये प्रार्थना कक्ष (जमातखाना), एक मनोरा (मिनार) आणि 'मझार चौक शाही' या भागांचा समावेश होता. याचिकाकर्त्यांनी पाडकामाच्या नोटिसांना आव्हान दिले होते आणि असा युक्तिवाद केला होता की, या कारवाईमुळे राज्यघटनेच्या कलम १४, २५, २६ आणि ३००-ए अन्वये असलेल्या त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम होत आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी रस्ता रुंदीकरणास परवानगी दिली होती

९ सप्टेंबर रोजी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने महानगरपालिकेच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाने असे नमूद केले की, संबंधित प्राधिकरणांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले होते आणि सुनावणीची संधीही दिली होती. तसेच, वाढती रहदारी आणि 'सिंहस्थ २०२८' च्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर, व्यापक जनहितार्थ ही रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम राबवली जात असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने म्हटले की, ही कारवाई मनमानी किंवा भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हणता येणार नाही आणि संविधानाच्या कलम १४, २५, २६ किंवा ३००-ए चे कोणतेही उल्लंघन झाल्याचे आढळले नाही.

'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा रस्ता गोपाल मंदिर परिसराला महाकालेश्वर मंदिर आणि क्षिप्रा नदीशी जोडणारा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे; तसेच प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमांदरम्यान मोठ्या संख्येने भाविक या मार्गाचा वापर करतील अशी अपेक्षा आहे.

२८ सप्टेंबरची अपील आणि तडजोड

अलीकडील कायदेशीर प्रक्रियेत पूर्वीच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपिलाचा समावेश होता. न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर आणि न्यायमूर्ती जय कुमार पिल्लई यांच्या खंडपीठाने मशीद प्रशासन आणि उज्जैन महानगरपालिका यांच्यात झालेल्या कराराची दखल घेतली.

महानगरपालिकेने आपल्या उत्तरात आणि नोटिसींमध्ये दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक राहील, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि अपील निकाली काढले.

त्यामुळे, हा अलीकडील आदेश अशा वेळी आला आहे जेव्हा एकल न्यायाधीशांच्या (सिंगल-जज) पूर्वीच्या निर्णयाने रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या अंशतः बांधकामे हटवण्याचा मार्ग आधीच मोकळा केला होता.

रस्ता रुंदीकरण का केले जात आहे?

रस्ता रुंदीकरणाचे काम उज्जैनमध्ये होणाऱ्या प्रमुख धार्मिक मेळाव्यांपैकी एक असलेल्या 'सिंहस्थ २०२८' च्या तयारीशी संबंधित आहे. शहरातील रस्ते रुंद करण्यामागे वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, मोठ्या गर्दीचे नियोजन करणे आणि सार्वजनिक सुरक्षा बळकट करणे ही कारणे प्रशासनाने दिली आहेत.

९ सप्टेंबरच्या न्यायालयीन आदेशात महानगरपालिकेचा युक्तिवाद नोंदवला आहे की, 'शाही सवारी' आणि 'पेशवाई' सारख्या कार्यक्रमांदरम्यान या रस्त्याचा वापर केला जातो आणि भाविक व वाहनांची ये-जा सुलभ करण्यासाठी रस्ता रुंदीकरण आवश्यक आहे.

प्रशासनाने असेही स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई केवळ मशिदीपुरती मर्यादित नव्हती. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, रस्ता रुंदीकरणाच्या या व्यापक मोहिमेदरम्यान मंदिरे आणि आणखी एका मशिदीसह इतर धार्मिक वास्तूंचे काही भागही हटवण्यात आले होते.

उज्जैनमधील निदर्शने आणि तणाव

न्यायालयातील या घडामोडी आणि २८ सप्टेंबर रोजी घटनास्थळी झालेली निदर्शने एकाच वेळी घडली. वृत्तानुसार, मशिदीचा काही भाग हटवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मुस्लिम समाजातील लोक मशिदीजवळ जमा झाले होते. 'द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रशासनाने रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू केल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण बनली; तर 'स्क्रोल'ने दिलेल्या माहितीनुसार, दगडफेक झाल्याचे समजताच पोलिसांनी अश्रूधुराचा वापर केला.

'द फ्री प्रेस जर्नल'नेही असे वृत्त दिले आहे की, तणाव वाढण्यापूर्वीच, एका समझोत्यानंतर मशिदीशी संबंधित लोकांनी बाधित भाग स्वतःहून हटवण्यास सुरुवात केली होती.

पुढे काय होणार?

२८ सप्टेंबरची अपील निकाली निघाल्यानंतर आणि अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देणारा ९ सप्टेंबरचा पूर्वीचा आदेश कायम असताना, प्रस्तावित अंशतः हटवण्याच्या (बांधकाम) कारवाईविरोधातील कायदेशीर आव्हान आता तडजोड आणि स्थानिक प्रशासनाच्या (महापालिकेच्या) आश्वासनांच्या आधारे पुढे सरकले आहे.

रस्ता रुंदीकरणाचा हा व्यापक प्रकल्प उज्जैनच्या 'सिंहस्थ २०२८'च्या तयारीचाच एक भाग आहे; त्याच वेळी, कडक सुरक्षा व्यवस्थेदरम्यान 'शाही मशीद' परिसरातील परिस्थिती हाताळण्याचे कामही प्रशासनाकडून सुरू आहे.