व्यक्तीकडून व्यक्तीला (P2P) होणाऱ्या UPI व्यवहारांवर रक्कम कितीही असली तरी MDR आकारला जाणार नाही..

नवी दिल्ली : २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर प्रस्तावित ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. २८) नकार दिला. या शुल्काला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), NPCI आणि इतर संबंधितांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. ही MDR व्यवस्था १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असून, त्याचा थेट भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची तसेच न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तोपर्यंत MDR आकारणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, खंडपीठाने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.

वकील अंजन दत्ता यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. १४-१५ सप्टेंबरच्या अधिसूचनांना आव्हान देताना त्यांनी २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट व्यापारी UPI व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या ०.४ टक्के MDR ला विरोध केला आहे. ही नवी व्यवस्था १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

हा कायदेशीर मुद्द्यापेक्षा तांत्रिक विषय

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी UPI मुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली असून काळ्…

कोणते व्यवहार शुल्कमुक्त?

व्यक्तीकडून व्यक्तीला (P2P) होणाऱ्या UPI व्यवहारांवर रक्कम कितीही असली तरी MDR आकारला जाणार नाही. तसेच २ हजार रुपयांपर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहारही MDR च्या कक्षेबाहेर राहतील. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, त्यामुळे UPI च्या सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.

७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR ची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या अत्यावश्यक किंवा कमी नफ्याच्या क्षेत्रांसाठी २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक व्यवहारावर ५ रुपये निश्चित MDR आकारला जाईल.