सौदी अरेबियाने अणुशस्त्रे विकसित करण्याचा पर्याय पूर्णपणे नाकारलेला नाही, अशी चिंता अमेरिकेच्या एका गोपनीय गुप्तचर अहवालातून व्यक्त झाली आहे. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रियाधसोबत केलेल्या नागरी अणु-सहकार्य कराराबाबत अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये (संसद) तपासणीची तीव्रता वाढली आहे. या करारामुळे अमेरिकन कंपन्यांना सौदीच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे..

वॉशिंग्टन, २७ सप्टेंबर: 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या एका गोपनीय गुप्तचर अहवालात असे म्हटले आहे की, सौदी अरेबियाने अणुशस्त्रे विकसित करण्याचा पर्याय नाकारलेला नाही. या अहवालामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रियाध यांच्यातील नागरी अणु-सहकार्य कराराबाबत काँग्रेसमधील चिंता वाढली आहे.

अमेरिकेचा गुप्तचर अहवाल

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अहवाल गेल्या महिन्यात काँग्रेसला पाठवण्यात आलेल्या गोपनीय कागदपत्रांचा भाग होता. गुप्तचर विभागाचे हे निष्कर्ष सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत आणि सीआयएने (CIA) यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.

काँग्रेसकडून एका अशा कराराची समीक्षा केली जात असताना ही कागदपत्रे सादर करण्यात आली; ज्याद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना सौदी अरेबियामध्ये अब्जावधी डॉलर्सचे अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी मिळणार आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या भागीदारीमुळे रियाधसोबतचे संबंध दृढ होतील, अमेरिकन कंपन्यांसाठी संधी निर्माण होतील आणि सौदी अरेबियाला अणुतंत्रज्ञानासाठी रशिया किंवा चीनकडे वळण्यापासून रोखता येईल.

परराष्ट्र विभागाने (स्टेट डिपार्टमेंट) या कराराचा बचाव केला आणि सांगितले की, वॉशिंग्टन "सौदीच्या अणुशस्त्र कार्यक्रमाला समर्थन देत नाही आणि भविष्यातही देणार नाही".

विभागाने म्हटले की, या करारामध्ये अणुऊर्जा क्षेत्रातील विस्तारित सहकार्य आणि मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने शक्य असलेले अण्वस्त्र प्रसार रोखण्याचे (non-proliferation) कठोर निकष यांचा मेळ घालण्यात आला आहे.

सौदीच्या अणुकार्यक्रमाचा तपशील

सौदी सरकारने गुप्तचर अहवालाबाबत 'द पोस्ट'ने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. त्यांनी ऊर्जामंत्री अब्दुलअझीझ बिन सलमान यांच्या आधीच्या विधानाचा संदर्भ दिला; ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, सौदीचा अणुकार्यक्रम "शांततापूर्ण" असेल आणि तो "उच्च पातळीवरील जबाबदारी व पारदर्शकतेसह" विकसित केला जाईल.

सुरुवातीला या करारानुसार सौदीच्या युरेनियम संवर्धनाची (enrichment) मर्यादा ५ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात आली आहे. मात्र, 'द पोस्ट' आणि 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या वृत्तानुसार, अतिरिक्त अभ्यास आणि स्वतंत्र लेखी करारानंतर ही मर्यादा २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी मिळू शकते.

२० टक्क्यांपर्यंत संवर्धित केलेले युरेनियम हे शस्त्रास्त्रांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दर्जापेक्षा (weapons grade) कमी असते. तरीही, तज्ज्ञांच्या मते, या पातळीपर्यंत पोहोचल्यास अणुशस्त्रासाठी योग्य सामग्री तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि तांत्रिक काम मोठ्या प्रमाणात कमी होते.

कायदेकर्त्यांनी तपासणीच्या (inspections) प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या करारानुसार सौदी अरेबियावर 'आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थे'चा (IAEA) 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल' स्वीकारण्याची सक्ती नाही; या प्रोटोकॉलमुळे निरीक्षकांना अणु-इंधन चक्राशी संबंधित सुविधा, संशोधन स्थळे आणि संशयास्पद अघोषित ठिकाणांपर्यंत अधिक व्यापक प्रवेश मिळतो.