ताज्या घडामोडी..

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या सहमतीशिवाय 'एसआयआर' (SIR) संबंधित १४ निर्णय घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप..

निवडणूक आयोगातील कथित एकतर्फी निर्णय प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याच्या अंतरिम आदेशाची मागणी सोमवारी फेटाळून लावली. त्याच वेळी, न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग (ECI), कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस जारी केली, असे 'लाइव्ह लॉ'ने (Live Law) वृत्त दिले आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश (किंवा संबंधित खंडपीठाचे प्रमुख) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. या याचिकांमध्ये बहु-सदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अन्वये सामूहिक निर्णय प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मतदार यादी पुनरावलोकनाबाबत एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप

'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या एका वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकना'शी (SIR) संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. त्यानंतर काही दिवसांतच या याचिका दाखल करण्यात आल्या.

वृत्तानुसार, हे आक्षेप ऑक्टोबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत नोंदवण्यात आले होते. काही निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय, सहमतीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय घेतले गेल्याचा दावा या दोन निवडणूक आयुक्तांनी केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये कथित एकतर्फी निर्णयांना आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, बहु-सदस्यीय घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाने सामूहिक निर्णय प्रक्रियेद्वारे काम करणे आवश्यक आहे का, याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयुक्तांनी सॉफ्टवेअरबाबतही चिंता व्यक्त केली होती

संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्रपणे पत्रे लिहून मतदारांशी संबंधित सॉफ्टवेअरच्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

मात्र, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवाला पाठवलेली पत्रे प्रतिनियुक्तीवरील एका अधिकाऱ्याशी संबंधित होती; त्यांचा आयोगाच्या धोरणात्मक बाबींशी किंवा आयटी (IT) विभागाच्या कामकाजाशी कोणताही संबंध नव्हता.

निवडणूक आयोगातील निर्णय प्रक्रिया — विशेषतः मतदार यादी पुनरावलोकनाशी संबंधित बाबी — यावरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील ही नवीनतम कार्यवाही होत आहे. न्यायालयाने आता या याचिकांवर निवडणूक आयोग (ECI), मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्यामुळे, या टप्प्यावर कुमार यांना निलंबित करण्याचा कोणताही आदेश पारित करण्यात आलेला नाही.