मुंबई उच्च न्यायालयाने डोंबिवलीतील डॉक्टरांवरील हल्ल्याप्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या तीन सह-आरोपींची कठोर अटींवर जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवणे, फॉरेन्सिक तपासणी वेळेत पूर्ण करणे, आरोपपत्र त्वरित दाखल करणे आणि साक्षीदारांना संरक्षण देणे असे निर्देश दिले. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत म्हात्रे यांना महाराष्ट्राबाहेर राहावे लागेल आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्यापासून दूर राहावे लागेल..

मुंबई: डोंबिवलीतील महापालिकेच्या रुग्णालयात डॉक्टरांवर झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी, तपास आणि खटला विनाविलंब पूर्ण करण्यासाठी कठोर कालमर्यादा निश्चित करतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांची कठोर अटींवर कोठडीतून सुटका करण्याचे आदेश दिले.

तपास आणि खटल्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याबाबत राज्याच्या वतीने देण्यात आलेल्या आश्वासनांची नोंद घेत, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने म्हात्रे यांना मंजूर केलेला जामीन स्थगित करण्याच्या १८ जुलैच्या आदेशात सुधारणा केली. उच्च न्यायालयाने इतर तीन सह-आरोपींचीही सुटका करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने हे प्रकरण कल्याण येथील जलदगती न्यायालयाकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आणि कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यासाठी हे प्रकरण ११ सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणीसाठी ठेवले.

"आम्हाला सविस्तर आदेश पारित करायचा नाही कारण १८ जुलै रोजी सविस्तर आदेश देण्यात आला होता. आम्ही संदर्भासाठी तोच आदेश ग्राह्य धरत आहोत," असे खंडपीठाने म्हटले.

आरोपांचे गांभीर्य अधोरेखित करताना न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, "लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा आणि जनतेसाठी असतो. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर स्वतःच्याच मतदारांवर हल्ला केल्याचा आरोप असेल, तर अशी परिस्थिती लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का लावणारी असते."

उच्च न्यायालयाने राज्याला सीसीटीव्ही फुटेज आणि आवाजाचे नमुने (व्हॉइस सॅम्पल्स) तीन कामकाजाच्या दिवसांत कलिना येथील फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) कडे पाठवण्याचे निर्देश दिले. FSL ला १५ ते २० दिवसांत आपली तपासणी पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. फॉरेन्सिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १० दिवसांच्या आत राज्याने आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.

तसेच, १५ दिवसांच्या आत एका अनुभवी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना (रजिस्ट्रार जनरल) या प्रकरणाची सुनावणी 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालयात करण्यासाठी एका न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यास सांगण्यात आले आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश संबंधित न्यायालयाला देण्यात आले आहेत, तसेच सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्ष या दोघांनाही अनावश्यक तहकूब्या (adjournments) टाळण्यास सांगण्यात आले आहे.

तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहण्याचे म्हात्रे यांचे हमीपत्र न्यायालयाने स्वीकारले आहे. त्यांना न्यायालयात दिलेल्या पत्त्यावरच राहण्याचे, स्थानिक पोलीस ठाण्यात नियमितपणे हजेरी लावण्याचे, आपला पासपोर्ट जमा करण्याचे आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्यापासून किंवा कोणताही नवीन गुन्हा करण्यापासून परावृत्त राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने राज्य सरकारला असे निर्देशही दिले की, तपास आणि खटल्याच्या दरम्यान जेव्हा कधी गरज भासेल तेव्हा पीडित डॉक्टर आणि साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण पुरवले जावे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, जर एखाद्या आरोपीने जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले, तर तपास अधिकाऱ्याने त्याबाबत त्वरित खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाच्या (ट्रायल कोर्ट) निदर्शनास आणून दिले पाहिजे.

सुरक्षेच्या कारणास्तव कामावर उपस्थित राहणे शक्य न झाल्यास पीडित डॉक्टर किंवा साक्षीदारांवर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार नाही, असे केडीएमसीचे (KDMC) म्हणणेही न्यायालयाने नोंदवून घेतले. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या हस्तक्षेप अर्जावर पुढील तारखेला सुनावणी होईल; त्यावेळी न्यायालय आपल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा आढावा देखील घेईल.

ही कथित मारहाणीची घटना ६ जुलै रोजी महानगरपालिकेच्या शास्त्री नगर रुग्णालयात घडली. नवजात बालकांसाठीच्या अतिदक्षता विभागातील (NICU) सर्व खाटा भरलेल्या असल्याने, एका गर्भवती महिलेच्या नवजात बाळाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी त्या महिलेच्या कुटुंबीयांना दिला होता. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णाच्या नातेवाईकांनी म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधला; त्यानंतर म्हात्रे यांनी आपल्या साथीदारांसह रुग्णालयात प्रवेश केला आणि एका महिला डॉक्टर व दोन पुरुष डॉक्टरांना मारहाण केली.

१८ जुलै रोजी म्हात्रे यांचा जामीन स्थगित करताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, गेल्या ३६ वर्षांत म्हात्रे यांच्यावर गंभीर गुन्ह्यांसह १८ गुन्हे दाखल झाले आहेत (जरी त्यापैकी १७ प्रकरणांत त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली असली तरी). जामीन मंजूर करताना दंडाधिकाऱ्यांनी म्हात्रे यांच्या या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा योग्य विचार केला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.